ठळक मुद्दे
संतप्त रोजंदारी कर्मचार्यांकडून 25 ऑगस्टला जनआक्रोश उलगुलान मोर्चा
9 जुलै 2025 पासून बिर्हाड आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली
250 ते 300 रोजंदारी कर्मचार्यांचे ठाण; रोजंदारी कर्मचारी म्हणून प्रशासनाकडे साकडे
नाशिक : गत 40 दिवसांपासून बिर्हाड आंदोलनास बसलेल्या संतप्त रोजंदारी कर्मचार्यांकडून 25 ऑगस्टला जनआक्रोश उलगुलान मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आदिवासी आयुक्तालयासमोर ठिय्या आंदोलन केल्यानंतरही प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद न दिल्याने संतप्त रोजंदारी कर्मचारी ग्रामीण भागातून बैलगाडी, गाई, म्हशी, शेळ्या, गुरे, कोंबड्या शेती अवजारे यांच्यासह उलगुलान मोर्चा काढणार आहे.
बिर्हाड आंदोलकांकडून रविवारी (दि.१७) विविध आदिवासी संघटनांसोबत ईदगाह मैदानावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीचे आयोजन आदिवासी बचाव अभियानाचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक बागुल यांनी केले. बैठकीत 25 ऑगस्टला जनआक्रोश उलगुलान मोर्चा काढण्याचे निश्चित करण्यात आले. मोर्चाद्वारे प्रशासनाचा निषेध नोंदविण्यात येणार असून बाह्यस्त्रोत भरतीप्रक्रिया रद्द करुन रोजंदारी कर्मचार्यांना कामावर हजर राहण्याचे प्रशासनाने आदेश द्यावेत या दोन मागण्या करण्यात येणार आहे.
गत महिन्यात 9 जुलैपासून बिर्हाड आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली आहे. आदिवासी आयुक्तालयासमोर सुमारे २५० ते ३०० रोजंदारी कर्मचार्यांनी ठाण मांडले असून आंदोलनात महिला व पुरुष सहभागी आहेत. बिर्हाड आंदोलकांच्या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, इगतपुरी त्र्यंबकचे आमदार हिरामण खोसकर, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, खा. शोभा बच्छाव आदींनी आंदोलनाला भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला आहे. आंदोलनकांनी यापुर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासीमंत्री डॉ. अशोक उईके, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांची भेट घेत त्यांच्यापुढे मागण्या ठेवल्या आहेत.
प्रशासनाने बाह्यस्त्रोत्राद्वारे भरती करण्याचा निर्णय घेऊन आमच्यावर अन्याय केला आहे. आम्हास कंत्राटी पध्दतीचे आदेश देण्यात येत आहे, मात्र आम्ही ते स्वीकारणार नाही. आम्हाला प्रशासनाचे आदेश हवेत अशी भुमिका बिर्हाड आंदोलकांकडून घेण्यात आली आहे. 25 ऑगस्टला विविध आदिवासी संघटनांतर्फे बैलगाडी, गाई, म्हशी, कोंबड्या यांच्यासह जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याशिवाय आम्हाला आयुक्तालयात प्रवेश देण्यात येत नसल्याने आयुक्तालयात कोंबड्या सोडून कोंबड्यांमार्फत आम्ही आमचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचवू असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.
25 ऑगस्टला जनआक्रोश मोर्चा तपोवनातील मोदी मैदानावरुन काढण्यात येणार आहे. पुढे आडगाव नाका, निमाणी, पंचवटी कारंजा, मालेगाव स्टॅण्ड, अहिल्याबाई होळकर पुलावरुन रविवार कारंजा मार्गे रेडक्रॉस सिग्नल, एमजीरोड, मेहेर सिग्नल, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरुन सीबीएस, त्र्यंबकनाका मार्गे आदिवासी आयुक्तालयावर मोर्चा धडकणार आहे.
कंत्राटी कर्मचार्यांचे कंत्राट काढण्यासाठी अधिकार्यांशी मिलीभगत आणि मंत्र्यांची उदासिनता यामध्ये आदिवासींचा विकास खुंटला गेला. प्रशासनाला भानावर आणण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन केले आहे. आदिवासी आयुक्तांनी मोर्चेकर्यांना 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक़्रमात सहभागी होऊ दिले नाही. आंदोलनकर्तेे असले तरी, ते भारतीय आहेत, ते पाकिस्तानमधून आलेले नव्हते. त्यांचा संवैधानिक हक्क हिरावण्यात आला. प्रशासकीय अधिकार्यांच्या संगनमताने कंत्राटी निविदा काढल्या जात आहेत.
प्रभाकर फसाळे, संस्थापक अध्यक्ष, आदिवासी उलगुलान सेना
बिर्हाड आंदोलनकर्त्यांना आदिवासी प्रशासन दाद देत नसल्याने रोजंदारी कर्मचारी वर्ग 3 आणि 4 यांनी रविवारी (दि.17) शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त डॉ. जालींदार भोर आणि शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख तथा उपसभापती मारुती मेंगाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत रोजंदारी कर्मचारी म्हणून प्रशासनाकडून आदेश मिळावेत यासाठी साकडे घातले. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी रोजंदारी कर्मचार्यांच्या प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. याप्रसंगी शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक बाळासाहेब भोर, शिवसेना तालुका कार्याध्यक्ष जगन देशमुख, गटप्रमुख प्रकाश पाचपुते, संजय गिर्हे, सचिन पवार, ललित कुमार चौधरी, सुवर्णा वाघ, संजय गिर्हे, शेखर दळवी, कुणाल नवाळी स्वप्निल भांगरे, वैभव लांडगे आदी उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड यांना फोन करुन मोर्चेकर्यांना रस्त्यावरुन छताखाली बसण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी सूचना दिली.
