नाशिक : आदिवासी विकास विभागासमोर सुरु असलेल्या बिर्हाड आंदोलनाने पन्नासावा दिवस पूर्ण केला असून उलगुलान मोर्चानंतरही आंदोलनावर तोडगा निघालेला नाही. तोडगा निघत नसल्याने आंदोलक आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर रस्त्यावरच ठाण मांडून आहेत.
आदिवासी शिक्षकांच्या कायम करण्याचा प्रश्न आणि नवीन भरती न करण्याची मागणी या मुद्द्यांवरून आदिवासी हंगामी शिक्षक गेल्या 49 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. अद्याप कोणताही तोडगा काढण्यात येत नसल्याने उलगुलान मोर्चातील शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली होती. मंगळवारी सुमारे दोन ते अडीच तास शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या देत आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी खासदार भास्कर भगरे यांनी मोर्चेकर्यांना भेटून त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला.
बिर्हाड आंदोलकांच्या उलगुलान मोर्चानंतर राज्यातील आदिवासी आमदार एकवटले असून 21 आमदारांनी मंगळवारी (दि.26) मंत्रालयात बैठक घेत चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेत आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
बाह्यश्रोत भरती रद्द करून सर्व रोजंदारी कर्मचार्यांना पूर्वीप्रमाणेच सेवेत घ्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी मंगळवारी सकल आदिवासी समाजाच्या वतीने आदिवासी आयुक्तालयावर उलगुलान जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मागण्यांवर तोडगा निघाला नाही. यामुळे रोजंदारी कर्मचार्यांनी आपले बिर्हाड आंदोलन कायम ठेवले आहे.
जनआक्रोश मोर्चाला आमदार, खासदारांनी देखील पाठिंबा दर्शविला असला तरी, मोर्चादरम्यान शासन आणि लोकप्रतिनिधींविरोधात आदिवासी समाजात मोठा रोष दिसून आला. पुढील तीन दिवसात शासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभरातील आश्रमशाळा बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला. यानंतर आदिवासी आमदार सक्रीय झाले असून शासन दरबारी मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहे. राज्यातील आदिवासी समाजाचे 25 आमदार एकत्र येत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेणार आहे.
तीन दिवसांत तोडगा काढा, अन्यथा आदिवासी आश्रमशाळा बंद करण्यात येतील, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी आदिवासी प्रशासनाला दिला आहे. आदिवासी आमदार एकवटल्याने आता शासन काय भुमिका घेते, याकडे आंदोलनकर्त्यांचे लक्ष लागलेले आहे.
