नाशिक : निखिल रोकडे
देशातील वनक्षेत्रातील परिसंस्थेचा महत्त्वाचा घटक मानल्या जाणाऱ्या अस्वलांच्या संवर्धनासाठी गेल्या काही वर्षांत राबविलेल्या उपाययोजनांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. २०१८ ते २०२२ या चार वर्षांच्या कालावधीत देशातील अस्वलांसाठी योग्य अधिवासात १०.७टक्क्यांनी वाढ झाली असून, त्यांच्या एकूण संख्येत तब्बल १७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे पहिल्याच राष्ट्रीय अधिवास उपयुक्तता मूल्यमापन अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
विशेष म्हणजे व्याघ्र संवर्धनासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा थेट लाभअस्वलांसह इतर वन्यजीवांनाही होत असल्याचे या अहवालाने अधोरेखित केले आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त हा अहवाल प्रसिद्ध केला. राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्था यांनी संयुक्तपणे हा अभ्यास केला आहे.
देशातील ३९ व्याघ्र भूभागांमधील सुमारे २.९७ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे उपग्रह छायाचित्रे, भौगोलिक माहिती प्रणाली, कॅमेरा ट्रॅप आणि क्षेत्रीय निरीक्षणांच्या आधारे मूल्यमापन केले. अहवालानुसार २०१८-१९ मध्ये व्याघ्र भूभागातील अस्वलांची व्याप्ती १ लाख ७० हजार ९४ चौरस किलोमीटर होती. ती २०२२-२३ मध्ये वाढून १ लाख ८८ हजार ३५७ चौरस किलोमीटरपर्यंत पोहोचली आहे. मध्य भारत, पूर्व घाट आणि पश्चिम घाटातील अनेक व्याघ्र भूभागांमध्ये अधिवासाची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे.
पनारी नमूद केले आहे. यापैकी सुमारे २० विशेष देशात अस्वलांसाठी योग्य अधिवासाचे एकूण क्षेत्र २ लाख ३१ हजार ८९९ चौरस किलोमीटर इतके असल्याचे अहवालात टक्के क्षेत्र व्याघ्र प्रकल्पांच्या हद्दीत असून, उर्वरित ८० टक्के क्षेत्र संरक्षित जंगलाबाहेर आहे. त्यामुळे भविष्यातील संवर्धन केवळ व्याघ्र प्रकल्पांपुरते मर्यादित न ठेवता वन्यजीव मार्गिका, राखीव वनक्षेत्रे आणि खासगी जंगलांपर्यंत विस्तारण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.
अहवालात अस्वलाला जंगलातील 'परिसंस्था अभियंता' म्हणून संबोधले आहे. फळांच्या बियांचा प्रसार करणे, वाळवी व मुंग्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे तसेच जमिनीची नैसर्गिक मशागत करून जंगलाचे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यात अस्वलांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे नमूद केले आहे.
मानव-अस्वल संघर्ष कायम
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विदर्भातील ताडोबा-अंधारी, मेळघाट, पेंच आणि नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प परिसर अस्वलांसाठी अत्यंत अनुकूल अधिवास असल्याचे अहवालात नमूद आहे. तर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प परिसरात अधिवास विखुरलेला असला तरी संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, वाढती मानवी वस्ती, महामार्ग, रेल्वेमार्ग आणि वनक्षेत्रातील हस्तक्षेपामुळे मानव-अस्वल संघर्षाची समस्या कायम असल्याने वन्यजीव कॉरिडॉर, अंडरपास आणि ओव्हरपास उभारण्यावर भर देण्याची शिफारस केली आहे. वन्यजीव मार्गिका मजबूत करणे, जंगलांतील मानवी हस्तक्षेप कमी करणे आणि स्थानिक नागरिकांचा संवर्धनात सहभाग वाढविणे या उपाययोजनांमुळे भविष्यात अस्वलांच्या अधिवासात आणि संख्येत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
