नाशिक : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या फेरपडताळणीमध्ये दिव्यांग असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून तहसीलदारपद मिळविणाऱ्या बाळू मरकडचा कारनामा उघडकीस आला आहे. उपसंचालकांनी राज्य लोकसेवा आयोगास पाठविलेल्या अहवालात मरकडला एकच टक्का दिव्यांगत्व आहे, तर जिल्हा शासकीय रुग्णालयाने त्याला दिलेल्या प्रमाणपत्रामध्ये ४७ टक्के दिव्यांगत्व असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील ज्या अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्ताने त्याला एवढे दिव्यांगत्व प्राप्त झाले आहे, 'ते' अधिकारी टेन्शनमध्ये असल्याची चर्चा सुरू आहे.
जुलै महिन्यामध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा परीक्षेच्या तात्पुरत्या यादीमध्ये दिव्यांग प्रवर्गाचे आरक्षण घेऊन निवड झालेल्या उमेदवारांची फेरपडताळणी करण्याचे निर्देश आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाला दिले होते. त्यानुसार नाशिक आरोग्य उपसंचालक कार्यालयात दि. २९ जुलै रोजी उमेदवार बाळू मारकड यांची फेरपडताळणी करण्यात आली होती. पडताळणीमध्ये बाळू मारकड यांना अवघा १ टक्का दिव्यांग असल्याचे समोर आले होते. त्यानुसार उपसंचालक कार्यालयाने तत्काळ राज्य लोकसेवा आयोगास अहवाल पाठवला. त्यानुसार मारकडवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. याचवेळी, आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाने फेरपडताळणीमध्ये अवघा एक टक्का दिव्यांग असल्याचा शेरा मारला असतानाच मारकडला दिव्यांग प्रमाणपत्र देताना मात्र तब्बल ४७ टक्के दिव्यांगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा शासकीय रुग्णालयाने दिले होते. जिल्हा रुग्णालयातून कोणत्या अधिकाऱ्यांनी बाळू मारकडची तपासणी केली. तसेच त्याला कोणी प्रमाणपत्र दिले, याची चौकशी होणार असून तेदेखील अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
खोटे आधारकार्ड, खोटे दिव्यांग प्रमाणपत्र वापरून शासकीय यंत्रणेची फसवणूक केल्याबाबत मारकडवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. लवकरच त्याच्यावर कारवाई होणार असल्याची माहीती समोर आली आहे.
दिव्यांगांच्या प्रकरणामुळे राज्यसेवा २०२३ च्या ६२३ जागांसाठी भरती प्रक्रिया झालेल्या परीक्षेचे अंतिम निकाल रखडलेले आहेत. त्यामुळे उमेदवार चिंतेत आहेत.
