नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार
शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत बारमाही रस्ता पोहोचवून शेतमालाची वाहतूक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने राबविलेल्या 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेती पाणंद रस्ते योजने'ला नाशिक विभागात मोठी चालना मिळाली आहे. विभागातील ४,४८५ पाणंद रस्त्यांच्या माध्यमातून तब्बल ६,२८० किलोमीटर रस्ते विकसित करण्यास ५७४.२२ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.
आजही अनेक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, फवारणी यंत्र, खत, बियाणे तसेच इतर कृषी साहित्य शेतापर्यंत पोहोचविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेक ठिकाणी शेतरस्त्यांच्या अभावामुळे तयार झालेला शेतमाल वेळेत बाजारपेठेत पोहोचत नसल्याने नुकसान सहन करावे लागते.
काही भागात तर पावसाळ्यात वाहतुकीचा मार्ग बंद होत असल्याने शेतमाल शेतातच खराब होण्याच्या घटना घडतात. ही समस्या दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेती पाणंद रस्ते योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील शेतरस्ते सर्व ऋतूंमध्ये वाहतुकीयोग्य करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतमालाची वाहतूक जलद होईल, उत्पादन खर्चात बचत होईल आणि शेतकऱ्यांचा बाजारपेठेशी थेट संपर्क वाढण्यास मदत मिळणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात नांदगाव, मालेगाव, बागलाण, कळवण, चांदवड, येवला, सिन्नर, निफाड, दिंडोरी, नाशिक, देवळाली आणि इगतपुरी या तालुक्यांमध्ये ८६३ पाणंद रस्ते निश्चित करण्यात आले असून, त्यांची एकूण लांबी १,०४३ किलोमीटर आहे. यासाठी १३८.९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी अद्याप प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही.
धुळे जिल्ह्यात २९६ रस्त्यांसाठी ६२२.५७ किलोमीटर कामाचे नियोजन असून, ६२.२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. नंदुरबारमध्ये १,३९९ रस्ते, जळगावमध्ये ७३१ रस्ते, तर अहिल्यानगरमध्ये १,२२३ रस्त्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, जळगाव जिल्ह्यातील केवळ एका रस्त्यालाच प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याने विभागातील ही एकमेव प्रत्यक्ष प्रगती ठरली आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विभागात ८९ कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये १२, धुळ्यात १५, नंदुरबारमध्ये ९, जळगावमध्ये ९ आणि अहिल्यानगरमध्ये ४४ कंत्राटदारांना कामे वाटप करण्यात आली आहेत. निविदा प्रक्रिया आणि अंदाजपत्रके तयार करण्याचे काम सुरू असले तरी प्रशासकीय मंजुरीतील विलंबामुळे प्रत्यक्ष कामांना अपेक्षित वेग मिळालेला नाही.
निधी उपलब्ध असूनही मंजुरीची प्रक्रिया संथ असल्याने शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे. प्रशासनाने मंजुरी प्रक्रिया गतिमान केल्यास विभागातील हजारो किलोमीटर शेतरस्त्यांचे जाळे लवकरच उभे राहून ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
"शासनाने ही योजना काढून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. परंतु या योजनेची योग्य ठिकाणी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आणि योग्य शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला पाहिजे म्हणजे त्यातून शेतकऱ्याचा विकास होण्यास मदत होईल."
— वाळू जगताप, प्रगतिशील शेतकरी, पिंपळणारे
नाशिक विभागात हजारो रस्त्यांची कामे निश्चित करण्यात आली तर सर्वेक्षण, नियोजन आणि कंत्राटदार नियुक्ती पूर्ण होऊनही प्रत्यक्षात केवळ एका रस्त्यालाच प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीचा वेग संथ असल्याचे चित्र आहे.
शेतापर्यंत वर्षभर ट्रॅक्टर व इतर वाहने सहज पोहोचतील.
शेतमालाची वाहतूक जलद व कमी खर्चात होईल.
पावसाळ्यातील चिखल व वाहतुकीच्या अडचणी कमी होतील.
खत, बियाणे व कृषी साहित्य वेळेत शेतात पोहोचेल.
बाजारपेठेशी थेट संपर्क वाढून शेतमालाला चांगला दर मिळण्यास मदत होईल.
