नाशिक : बी. डी. भालेकर शाळा इमारतीच्या जागेवर विश्रामगृह उभारण्याचा निर्णयाविरोधातील आंदोलनाचा धुराळा कसाबसा शमत नाही तोच सिडकोतील गणेश चौकातील महापालिकेच्या शाळा क्र. ६८ इमारत तसेच खेळासाठी आरक्षित असलेल्या मैदानावर १०० खाटांचे रुग्णालय उभारले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या रुग्णालय उभारणीसाठी जागेच्या आरक्षण बदलाच्या नगररचना विभागाच्या प्रस्तावाला महासभेने मान्यता दिली आहे. आरक्षण बदलाच्या अंतिम निर्णयासाठी आता शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
सिडको विभागात मोठ्या कामगार वर्ग वास्तव्यास आहे. कामगार व सर्वसामान्य नागरिकांना खासगी रुग्णालयांतील महागडा उपचार घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. सिडको भागात मोरवाडी येथे महापालिकेने श्री समर्थ स्वामी रुग्णालय उभारले आहे. मात्र, सिडको विभागाचा वाढता विस्तार पाहता मोरवाडीतील रुग्णालय कमी पडते. या रुग्णालयात दुर्धर व गंभीर आजारांवर कोणतेही उपचार होत नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना अत्याधुनिक रुग्णालय असावे, अशी मागणी होत आहे. त्यासाठी गणेश चौक येथील महापालिकेच्या बंद शाळेच्या जागेवर रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. शाळेची जागा १०० रुपये प्रतिवर्ष नाममात्र भाडेदराने ६० वर्ष कालावधीसाठी देखभाल दुरुस्तीसह चालवण्यासाठी सिडको प्रशासनाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. त्यात बदल करावयाचा झाल्यास त्यास सिडकोची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक होती. त्याअनुषंगाने मनपाने सिडकोकडे अभिप्राय मागितला होता. त्यानुसार शाळेच्या जागेचा वापर रुग्णालयासाठी करण्यास सिडकोची कोणतीही हरकती नसल्याचे सिडको प्रशासनाने कळवले.
दरम्यान, संबंधित जागेचे सर्वेक्षण नाशिक मनपाने नियुक्त केलेल्या एजन्सीमार्फत करण्यात आले असून, त्यानुसार शाळा व खेळाचे मैदान या दोन्हीचे एकत्रित क्षेत्र हे १०८२३ चौमी इतके आहे. ही जागा मंजूर विकास योजनेनुसार शाळा व प्लेग्राऊंडसाठी दर्शवण्यात आलेली आहे. जागेचा वापर हा रुग्णालयासाठी करावयाचा झाल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये विकास आराखड्यात बदल करण्याबाबतचा प्रस्ताव महासभेने मंजुरी दिली आहे.
इमारत भाडेपट्ट्याने दिल्याने वाद
आरक्षण फेरबदलाबाबत महापालिकेने हरकती मागवल्या होत्या. त्यावर २५ सप्टेंबरला हरकत प्राप्त झाली. संबंधित हरकतधारकांची आयुक्त दालनात सुनावणी झाली. त्यात मनाली बहुउद्देशीय सेवा संस्थेने सदर इमारत संस्थेच्या वापरात असल्याने व इमारत ३० वर्ष कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे राज्य शासनाने २६ जुलै २०२४ च्या पत्रान्वये मान्य केल्याने ही जागा मनपाने कराराने भाडेतत्वावर संस्थेस दिलेली असल्याचे म्हणणे मनाली बहुउद्देशीय संस्थेने मांडले आहे. त्यामुळे या संस्थेची हकरत आणि वापरातील फेरबदलाच्या प्रस्तावावर राज्य शासन काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे.
