नाशिक : नामदेव भोर
महाराष्ट्रात मालमत्ता व्यवहार, प्रतिज्ञापत्र, करारनामा आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रांसाठी लागणाऱ्या मुद्रांकांच्या विक्रीत अनेक ठिकाणी अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. ५०० रुपये किमतीचा मुद्रांक काही विक्रेते ५१०, ५२० किंवा थेट ५५० रुपयांना विकत असल्याचे ग्राहक सांगतात.
काही परवानाधारक मुद्रांक विक्रेते, 'आमच्याकडे करारनामा तयार करा, अन्यथा मुद्रांक मिळणार नाही', अशी अट घालत असल्याच्याही तक्रारी वाढत आहेत.
कायदेशीर तरतुदीनुसार परवानाधारक मुद्रांक विक्रेत्यांना त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला मुद्रांक त्याच्या दर्शनी (फेस व्हॅल्यू) किमतीपेक्षा अधिक दराने विकता येत नाही. ग्राहकाने मुद्रांकाची किंमत दिल्यानंतर तो उपलब्ध असल्यास विलंब न करता विकणे अपेक्षित आहे.
जास्त पैसे आकारणे किंवा मुद्रांक विक्री नाकारणे हे नियमांच्या विरोधात मानले जाऊ शकते. कायद्यानुसार मुद्रांकावर छापलेली किंमत हीच त्याची विक्री किंमत असते. त्यामुळे ५०० चा मुद्रांक ५१० किंवा ५५० ला विकणे नियमसंगत नाही. परवानाधारक मुद्रांक विक्रेत्यांना शासनाकडून निश्चित सवलत किंवा कमिशनच्या स्वरूपात मोबदला दिला जातो.
ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करून नफा कमावण्याची तरतूद नाही. कमिशनचे दर शासनाच्या आदेशानुसार ठरवले जातात; ते ग्राहकांकडून स्वतंत्रपणे वसूल करता येत नाहीत.
असे असतानाही काही विक्रेते अधिक रकमेची मागणी करताना दिसून येतात.
काही विक्रेते त्यांच्याकडे करारनामा किंवा प्रतिज्ञापत्र तयार करून घेतले नाही तर, मुद्रांक विकण्यास नकार देतात. विशेष म्हणजे कायद्यात अशी कोणतीही सक्ती नाही. मुद्रांक विक्री आणि दस्तऐवज लेखन या दोन स्वतंत्र सेवा आहेत. ग्राहकाला कोणत्याही परवानाधारक विक्रेत्याकडून केवळ मुद्रांक खरेदी करण्याचा अधिकार आहे.
मुद्रांक उपलब्ध असूनही विक्री नाकारणे नियमबाह्य ठरू शकते. तरीही करारपत्र तयार न केल्यास मुद्रांक उपलब्ध नसल्याचे सांगतात. त्यामुळे ग्राहकांची मोठी गैरसोय होते. त्यामुळे विविध महत्त्वाच्या कामांसाठी ग्राहकांना मुद्रांक खरेदीसाठी विनाकारण फिरावे लागते, अन्यथा विक्रेत्याकडूनच करारपत्र तयार करून घ्यावे लागते. त्यासाठी अनेकदा अतिरिक्त पैसेही ग्राहकांना मोजावे लागत असल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे घेतले जात असल्यास किंवा मुद्रांक विक्री नाकारली जात असल्यास संबंधित दुय्यम निबंधक, जिल्हा निबंधक किंवा मुद्रांक विभागाकडे लेखी तक्रार करता येते. पुरावा म्हणून पावती, ऑडिओ-व्हिडिओ किंवा इतर उपलब्ध माहिती जोडल्यास चौकशीस मदत होते.
महसूल व नोंदणी विभागाने जिल्हानिहाय मुद्रांक विक्रेत्यांची तपासणी करून दर्शनी किमतीपेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या किंवा ग्राहकांना अटी घालणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. प्रत्येक विक्रेत्याने मुद्रांकाची दर्शनी किंमत आणि ग्राहकांचे हक्क याबाबतची माहिती फलकावर प्रदर्शित करावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
"शासनाने मुद्रांक विक्रेत्यांना तीन टक्के कमिशन निश्चित केलेले आहे. त्यामुळे मुद्रांक विक्रेत्यांनी ग्राहकांकडून दर्शनी किमतीपेक्षा अधिक पैसे घेणे नियमबाह्य आहे. अतिरिक्त शुल्क घेणाऱ्या तसेच मुद्रांक विक्रीस विनाकारण नकार देणाऱ्या विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते."
- मनोज गांगुर्डे, सरचिटणीस, मुद्रांक विक्रेता संघटना
"मुद्रांक विक्रेत्यांकडून अतिरिक्त पैसे घेतले जात असल्यास, अथवा कोणत्याही प्रकारे अडवणूक केली जात असल्यास ग्राहकाने संबंधित दुय्यम निबंधक, जिल्हा निबंधक किंवा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करावी. अशा तक्रारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन संबंधित विक्रेत्याची चौकशी करून आवश्यक कारवाई केली जाईल."
- संदीप आहेर, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, नाशिक
