देवळाली कॅम्प (नाशिक) : संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनानुसार रक्षासंपदा विभागाने कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना सीमांकन व हद्द कमी करण्याबाबत नागरी क्षेत्राची छाटणी करण्याकामी देशातील पाचही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत व संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २५ जून रोजी झालेल्या बैठकीचा निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. त्या निर्णयानुसार देवळाली कॅन्टोन्मेंटसह दक्षिण विभागातील १६ कॅन्टोन्मेंट बोर्ड त्यांच्या लगतच्या राज्य नगरपालिकांमध्ये किवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये विलीनीकरणासाठी विस्तृत मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतचे पत्र कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना प्राप्त झाले आहे.
संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ रोजी दिल्ली येथे बैठक घेण्यात आली. यामध्ये संरक्षण वसाहतीच्या अखत्यारीतील दक्षिण विभागातील येणाऱ्या अहमदनगर, अजमेर, औरंगाबाद, बबीना, बेलगाम, कन्नूर, देवळाली, कामठी, खडकी, मोरार, नसिराबाद, पुणे, सागर, सिकंदराबाद या सर्व १६ कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमधील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना लगतच्या नगरपालिका अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याची सूचना देण्यात आलेली आहे.
सध्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डालगत असलेली लष्करी हद्द सोडून असलेल्या सर्व जागा या राज्य सरकारकडे मोफत हस्तांतरित करण्यात येणार असल्याचे नमूद केले आहे. ही सर्व मालमत्ता व दायित्व नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबरोबर अबकारी क्षेत्रामध्ये भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जुन्या अनुदानित मालमत्ता या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा नगरपालिकांकडे हस्तांतरित करण्याचे प्रस्तावित करण्याचे सूचित करण्यात आलेले आहे. याबाबत स्थानिक सदस्य परिषदेच्या (ॲथॉरिटी) अध्यक्षांशी सल्लामसलत करून शंका व निरीक्षण स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. त्यानंतर तसे शुद्धिपत्रक प्रसारित करण्याचे सूचित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे देवळाली कॅन्टोन्मेंटचे लवकरच लगतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीनीकरण होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.
