

नाशिक : सतीश डोंगरे
Inclusion of new provisions : One of the Patreon members of the AIMA organization will be included in the executive committee
जिल्ह्यातील उद्योजकांनी शिखर संस्था असलेल्या अंबड इंडस्ट्रीज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन अर्थात 'आयमा'च्या घटनेत काही बदल करून नव्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार सचिव या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्ती आता 'इलेक्ट' नव्हे, तर 'सिलेक्ट' पद्धतीने ठरणार आहे. याशिवाय संस्थेच्या पॅट्रिऑन सदस्यांपैकी एकाला कार्यकारी समितीमध्ये सामावून घेतले जाणार आहे. (Ambad Industries Manufacturer's Association)
अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांच्या हक्कासाठी १९८६ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या आयमा या संस्थेच्या घटनेत यापूर्वी २००६ मध्ये बदल करण्यात आले होते. तब्बल १९ वर्षांनंतर सध्याच्या स्थितीला अनुसरून घटनेत काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने १९७१ मध्ये स्थापन झालेल्या नाशिक इंडस्ट्रीज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन अर्थात 'निमा'च्या धर्तीवर सचिव पदासाठीच्या व्यक्तीची निवड कार्यकारी समितीमधून केली जाणार असल्याचा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे
कोणत्याही संस्थेत सचिव या पदाला महत्त्व असते. अध्यक्षांनंतर दुसऱ्या क्रमांकाची जबाबदारी या पदावर असते. त्यामुळे संस्थेच्या जडणघडणीत अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यातील ताळमेळ महत्त्वाचा असतो. आतापर्यंत आयमात सचिव या पदावरील व्यक्तीची निवड निवडणुकीतून केली जात होती. बऱ्याचदा दोन पॅनलमधील दोन व्यक्ती अध्यक्ष आणि सचिव या पदासाठी निवडल्या गेल्यास, कामकाजात ताळमेळ बसविताना अडचणी उद्भवण्याची शक्यता असायची. मात्र, नव्या तरतुदीनुसार आता अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही.
याशिवाय घटनेत इतरही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, नवी बदलाची घटना लवकरच लागू केली जाणार आहे. येत्या २८ जुलै रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करून त्यात नव्या तरतुदींची घटना लागू केली जाणार होती. मात्र, बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याने, पुढील महिन्यात नव्या तरतुदींची घटना लागू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, घटनेतील नव्या तरतुदींबाबतची पहिली विशेष सर्वसाधारण सभा यापूर्वीच पार पडली आहे.
घटनेतील काही महत्त्वाच्या बदलांसह नव्या तरतुदींवर २०२३ पासून तत्कालीन अध्यक्ष निखिल पांचाळ यांच्या कार्यकाळात काम करण्यास सुरुवात केली गेली. याकरिता कार्यकारी समितीच्या बैठका, विशेष सर्वसाधारण सभा, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, माजी अध्यक्षांसमवेत विशेष बैठका आयोजित करून त्यात आलेल्या सूचनांनुसार सर्वानुमते बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
संस्थेचे कार्यक्षेत्र अंबड औद्योगिक वसाहतीपुरतेच मर्यादित न ठेवता, जिल्हाभर विस्ताराबाबत धोरण
जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरील सभासदांना कार्यकारिणी समिती तसेच पदाधिकाऱ्यांमध्ये समावून घेतले जाणार
सदस्य शुल्कात बदल, सचिव आणि कार्यकारिणी समितीकडे असलेल्या अधिकारांचे विभाजन करून 'बोर्ड ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट'कडे अधिकार
पॅट्रिऑन सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्यांच्यातील प्रतिनिधीचा कार्यकारिणी समितीमध्ये समावेश
काळानुरून घटनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करणे गरजेचे असतात. दर पाच वर्षाँत नवीन बदल होत असतात. सरकारी स्तरावर धोरणांमध्ये बदल होत असल्याने, संस्थेच्या घटनेत बदल करणे क्रमप्राप्त ठरते.
ललित बुब, अध्यक्ष, आयमा, नाशिक.