सेंट्रल किचनमध्ये निकृष्ट दर्जाचे अन्न शिजविण्यात येत असल्यास ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. उपायुक्त सुदर्शन नगरे यांना आठ दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, अहवाल येताच संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, कुणाचीही गय केली जाणार नाही अशी माहिती आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी माध्यमांना दिली.
मुंढेगाव येथील सेंट्रल किचन भेटीतील वास्तव आ. खोसकर यांनी आदिवासी विकास आयुक्तांसमोर मांडले. तेथे शिजवलेले निकृष्ट अन्नपदार्थांचे नमुनेच त्यांनी आयुक्तांच्या टेबलवर ठेवले. विभागातील १८ हजार विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचनमधून अन्नपुरवठा केला जातो, मात्र अशा प्रकारच्या घटना घडल्यास हा विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार असल्याची पुष्टी जोडत गुंडे यांनी, चौकशी अहवालाअंती कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही दिली.
सेंट्रल किचनच्या कामगारांनी आंदोलन केले, आम्हीही तेथे गेलो, त्यावेळी टॉमेटो आणि पत्ताकोबी चांगले होते. भाजीपाला, अन्नधान्य चेक करणारी यंत्रणाही आहे. यंत्रणा शाळेला भेटी देत असतात. तपासणीही करतात. सेंट्रल किचनमध्ये मनुष्यबळाचाही प्रश्न होता, त्यावरही निर्णय घेण्यात येईल. सेंट्रल किचनमध्ये काम करणारे एकूण २८ कंत्राटदार आहेत, दोन जणांना यासंदर्भात नोटीस देण्यात आली आहे. निकृष्ट अन्नाचे सॅम्पल आम्ही अन्न व औषध प्रशासनाला दिले आहेत. २ ते ४ दिवसांत अहवाल येणे अपेक्षित आहे. सेंट्रल किचनमध्ये अधिकारी ठिय्या मांडून आहेत ते रिपोर्ट देतील. कंत्राटदार हप्ते देत असेल, तर आम्ही त्याचीही चौकशी करू. एजन्सीला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल.
- सुदर्शन नगरे, उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग
