नाशिक : निल कुलकर्णी
मराठीच्या अभिजात दर्जा मिळल्याच्या घोषणेला शुक्रवारी(दि.३) वर्ष पूर्ण झाले आहे. दर्जानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबत मराठीला कोणते लाभ मिळणार, हे अदयापही स्पष्ट केले नाही. कोणत्याही सरकारकडून याबाबत कोणतेही स्पष्टता केली जात नसल्याने मराठीला मिळालेल्या या दर्जानंतरचे सर्व लाभ वर्षपूर्तीनंतरही गुलदस्त्याच आहे.
मराठीला अभिजात भाषेचा लाभ देण्याची घोषणा गेल्या वर्षी झाली. त्यानंतर राज्यात सर्वत्र आनंदोत्सव झाला. मात्र, वर्षानंतरही अभिजात दर्जा दिल्याने काय लाभ झाले, हे सांगण्यास यासंदर्भात केंद्र तसेच राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. या संदर्भात ज्येष्ठ साहित्यिक समीक्षक तथा 'मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे संयोजक डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी सरकारला अनेक वेळा पत्र पाठवून याबाबत विचारणाही केली. त्याचे उत्तर देण्यास केंद्र तसेच राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे.
या संर्दभात डॉ. जोशी यांनी दै. 'पुढारी' शी बोलताना सांगितले की, राज्याने भाषेसंबंधात अभिजात दर्जासाठी प्रस्ताव पाठवण्याची कोणतीही तरतूद ही अभिजात भाषा विषयक केंद्र सरकारच्या योजनेशी संबंधित एकमेव, २००४ च्या केंद्राच्या संबंधित शासन निर्णयात आहे, असे मराठी भाषा सचिव म्हणतात. असे असताना राज्याने तसा प्रस्ताव पाठवण्याचा मुद्दाच उद्भवत नाही. केंद्राने तसा प्रस्ताव राज्याकडून मागवला असल्यास कृपया त्याची प्रत उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. जोशी यांनी सरकारकडे केली.
अभिजात भाषांचा दर्जा मिळालेल्या सर्व अकराही भाषांना केंद्राची अभिजात दर्जा योजना सारखीच लागू आहे. त्या साऱ्यांना असा प्रस्ताव मागवला असल्यास सर्वांसाठी ते समानच परिपत्रक असणार, असे सांगून डॉ. जोशी म्हणाले, अन्य भाषांसाठी तेथील सरकारांना असे काही परिपत्रक प्राप्त झाले नाही, अशी माहिती आहे. या योजनेंतर्गत जे सेंटर फॉर एक्सलनन्स, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे दोन पुरस्कार आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये विद्यापीठ शिक्षण आयोगाच्या सहकार्याने त्या त्या भाषांच्या अध्ययन, संशोधनाची व्यवस्था, हे जे लाभ विशद केले आहेत, ते सारे या केंद्राच्या योजनेंतर्गत केंद्राने करायची कामे आहेत. त्यासाठी केंद्राची काय कार्यपद्धत आहे, याचीही विचारणाही ऑक्टोबर,२०२४ मध्ये सरकारला पाठवलेल्या पत्रात केली होती. त्या संदर्भात कोणतेही उत्तर सरकारकडून वर्षानंतरही प्राप्त झाले नाही, असेही डॉ. जोशी यांनी नमूद केले.
-----------------
मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर वर्षभरात कणभरही लाभ झालेला नाही. अभिजात भाषेच्या नावावर सरकार मधील मंत्री, प्रशासनातील अधिकारी विदेशात फिरत आहे. हा जनतेच्या कराच्या पैशाचा अपव्यय 'अभिजात भाषे'च्या नावावर खर्च करणे सुरु आहे. त्यांना राज्यातील मराठी जनतेपेक्षा अनिवासी भारतियांची मते महत्वाची वाटत आहेत.
डॉ. श्रीपाद भा. जोशी, संयोजक, 'मराठीच्या व्यापक हितासाठी'
डाॅ. जाेशी यांनी पत्रातून उपस्थित केलेले प्रश्न :
केंद्राने राज्य सरकारला अभिजात भाषेचा दर्जा संबंधातील सेंटर ऑफ एक्सलन्ससाठी प्रस्ताव पाठवायला सांगणारे पत्र कधी पाठवले?
अकरा भाषांपैकी फक्त मराठीलाच हे सांगितले आहे का?
अभिजात भाषा योजना केंद्राची आहे, त्यामुळे या संदर्भात जे काही काम करायचे ते केंद्राने करावे. मात्र, एका पैसाचाही निधी केंद्राकडून मिळत नसताना राज्याचीच योजना असल्यासारखे महाराष्ट्र सरकार अभिजात मराठीच्या नावाने कशासाठी अकारण जनतेचा पैसा खर्च करते आहे.
