नाशिक : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला मोफत प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. असे असले तरी अशिक्षित आई-वडील, घरची बिकट परिस्थिती अशा विविध कारणांमुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहतात. मात्र, प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या निर्देशानुसार राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या 6 ते 14 वयोगटांतील शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्वेक्षणामुळे दोन वर्षांत 18 हजार 736 हजार मुलांच्या हाती पाटी-पेन्सिल आल्याचे सकारात्मक चित्र आहे.
6 ते 14 वर्षे वयोगटांतील मुलांचे झाले सर्वेक्षण
2022-23 मध्ये 12 हजार 228 मुले आढळली शाळाबाह्य
2023-24 (नोव्हेंबरअखेर) 5 हजार 908 मुले आढळली शाळाबाह्य
8 हजार 679 बालकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले.
राज्यात दरवर्षी साधारणपणे जुलै महिन्यात शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करून अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाते. त्यासाठी व्यापक प्रमाणात मोहीम राबविली जाते. यात जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग, महसूल विभाग अशा विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून विविध कारणांमुळे शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेतला जातो. यामध्ये विशेष करून विविध प्रकारच्या कामानिमित्त कामगारांचे वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेले स्थलांतर, ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगारांची ठिकाणे, रेल्वे स्टेशन, बसस्थानके, सिग्नलवरील भीक मागणारी बालके अशा सर्वच ठिकाणी मुलांचा शोध घेऊन त्यांना जवळच्या शाळेत, तर काही बाबतीत शासकीय वसतिगृहे अशा ठिकाणी ठेवून या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाते. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात राबविण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात 18 हजार 736 शाळाबाह्य बालकांना शोधून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात आले आहे.
राज्यात प्रत्येक जिल्हा व तालुक्यात स्थानिक यंत्रणांच्या माध्यमातून अनियमित व स्थलांतरित बालकांच्या नोंदी घरोघरी जाऊन घेण्यात आल्या. याशिवाय बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सिग्नल, हॉटेल, खानावळ, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्ट्या व अन्य महत्त्वाच्या ठिकाणी शाळाबाह्य व अनियमित तसेच स्थलांतरित मुलांची शोधमोहीम राबविण्यात आली यात 2022- 23 मध्ये 12 हजार 828 तर 2023- 24 (नोव्हेंबरअखेर) 5 हजार 908 मुलांना शोधून शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात आले. यापैकी 8 हजार 679 मुलांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
ज्या बालकांनी शाळाच पाहिली नाही अशा शाळेत प्रवेशित करण्यासाठी तसेच एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीत वर्गात गैरहजर राहिल्याने मुले शाळाबाह्य झाली आहेत, अशांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यात गेल्या वर्षी 'मिशन झीरो ड्रॉप आउट' राबविण्यात आले. शासकीय यंत्रणेतील सर्व घटकांच्या सहकार्याने राबविलेले हे मिशन अंतर्गत तालुका, केंद्र, गावस्तर समिती सदस्यांनी प्रभातफेरी, दवंडी, ग्रामसभा, पथनाट्य व विविध जनजागृतीच्या उपक्रमातून ज्या मुलांनी शाळाच पाहिली नाही किंवा कोणत्याच वर्गात प्रवेश घेतला नाही अशा 6 ते 14 वयोगटांतील मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी प्रोत्साहित केले जाते. हे मिशन प्रभावी ठरत असल्याचे निरीक्षण शिक्षण विभागाने नोंदविले आहे. शाळाबाह्य मुलांना शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण अचूक आणि ज्या ठिकाणी अधिक गळती अथवा शिक्षणाविषयी अनास्था असणाऱ्या समाज घटकांचे मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
