नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पावसामुळे नाशिक शहरातील रस्त्यांची दैना उडाल्यामुळे विविध कॉलनी रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी तब्बल १३५५.३५ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. येत्या ८ ऑगस्टला महासभेत या प्रस्तावाला मंजुरी घेतली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे.
शहरातील ३१ प्रभागांतील रस्त्यांचे प्राकलन तयार करण्यात आले आहे. महासभेची प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाकडे निधीची मागणी केली जाणार आहे. मनपाच्या शहर अभियंत्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार नाशिक शहरात २४००.२९ किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे असून, त्यापैकी १६९१.६८ किलोमीटर डांबरी रस्ते आहेत.
भारतीय रस्ते काँग्रेस शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार डांबरी रस्त्यांचे दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणे आवश्यक असले तरी निधीअभावी हे काम नियमितपणे होऊ शकलेले नाही. परिणामी, अनेक रस्त्यांचे अस्तरीकरण ९ ते १० वर्षांपासून झालेले नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडत असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय शहरात सुरू असलेल्या भुयारी गटार, पाणीपुरवठा, एमएनजीएल गॅस पाइपलाइन, फायबर केबल, स्मार्ट सिटी आणि इतर विकासकामांसाठी वारंवार होणाऱ्या खोदकामांमुळे रस्त्यांची संरचना कमकुवत झाली आहे. अनेक भागांत १२ ते १५ वर्षांपासून डांबरीकरण झाले नसल्याने नागरिकांत नाराजी वाढत असल्याचेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
मनपाच्या सहाही विभागांनी प्रभागनिहाय रस्त्यांचे प्राकलन तयार केले आहे. सर्व ३१ प्रभागांतील कॉलनी रस्त्यांसाठी १३५५.३५ कोटी रुपयांचा डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
कॉलनी रस्त्यांसाठी डीपीआर : १३५५.३५ कोटी
शहरातील एकूण रस्ते : २४००.२९ कि.मी.
डांबरी रस्ते : १६९१.६८ कि.मी.
रस्त्यांच्या नियतकालिक देखभालीसाठी वार्षिक गरज : ७२० कोटी
प्रस्तावात समाविष्ट प्रभाग : ३१
महासभेच्या मंजुरीनंतर प्रस्ताव शासनाकडे सादर होणार.
मनपाकडे दरवर्षी रस्त्यांच्या 'पिरिऑडिक मेंटेनन्स'साठी ७२० कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना उपलब्ध निधी अत्यल्प असल्याने कायमस्वरूपी दुरुस्तीऐवजी तात्पुरत्या स्वरूपाची खड्डे बुजवण्याची कामे करावी लागत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांमुळे उपलब्ध निधी प्रामुख्याने त्या प्रकल्पांकडे वळवण्यात आल्याने इतर भागांतील रस्त्यांच्या कामांना आर्थिक मर्यादा येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडे विशेष निधीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार हा एकत्रित डीपीआर तयार करण्यात आला आहे.
कॉलनी रस्त्यांच्या पुनर्विकासासाठी डीपीआर तयार करताना प्रभाग २७ मधील कॉलनी रस्त्यांसाठी सर्वाधिक ८५.७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ प्रभाग २८ साठी ७५.७२ कोटी, तर प्रभाग ३१ साठी ७२.३४ कोटींची तरतूद आहे. सर्वात कमी तरतूद प्रभाग १३ साठी ६.३४ कोटींची आहे. प्रभाग ५ साठी ८.८२ कोटी, तर प्रभाग १५ साठी १४.४९ कोटींची तरतूद आहे.
