नंदुरबार : एकनाथराव शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी बांधवांच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या फेरफार करून हडप केल्याचा गंभीर आरोप करीत विविध आदिवासी संघटनांनी चंद्रकांत रघुवंशी यांचे विधानपरिषद सदस्यत्व रद्द करा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल व महाराष्ट्र राज्याचे विधानपरिषद अध्यक्ष यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली. या मागणीचे निवेदन नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, भारतीय स्वाभीमान संघाचे प्रदेश महासचिव रोहीदास वळवी,जिल्हाध्यक्ष पंकज वळवी,अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष लालसिंग पाडवी,बिरसा ब्रिगेड व भारतीय आदिवासी संविधान सेनेचे राज्य पदाधिकारी रवींद्र वळवी,विश्व आदिवासी सेवा संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष जितेंद्र बागूल, एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेचे गणेश सोनवणे, एडवोकेट राहुल कुवर यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्ते भरत मोरे आदि विविध आदिवासी संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पत्रकार परिषद घेऊन या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित विविध जमीन प्रकरणाची कागदपत्रे पत्रकारांसमोर सादर केली. आमदार आमशा पाडवी हे उद्धव ठाकरे शिवसेनेत विधान परिषद सदस्य होते तेव्हा, स्वतः पाडवी यांनी लक्षवेधी प्रश्न मांडून विधान परिषदेत चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या या जमीन प्रकरणांवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यांनीच न्यायालयात खटला देखील दाखल केलेला असून आदिवासींच्या जमिनी परत करण्याची मागणी केलेली होती. परंतु आज तेच पाडवी एकनाथराव शिंदे गटातून विधानसभेवर निवडून गेले असून सरकारमध्ये सहभागी आहेत. मग आता आमदार अमशा पाडवी आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी रघुवंशी यांच्या जमीन प्रकरणावर भूमिका घेतील का? असा प्रश्न करीत संघटनांच्या उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी या पत्रकार परिषदेत पाडवी यांच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले. एकंदरीत आदिवासी संघटनांनी केलेल्या मागणीमुळे शिंदे गटाला मोठा हादरा बसला आहे. घोटाळे करताना गुरु चरण, देव संस्थान, इनामी जमीन, आदिवासी हक्काची जमीन, कुळ कायद्याची जमीन, शासकीय जमीन असे काहीही सोडले नाही; अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
