नंदुरबार - महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच महिलांच्या खात्यात दरमहा 3 हजार रुपये, नोकरी व्यवसाय मिळेपर्यंत बेरोजगारांच्या खात्यात दरमहा 4 हजार रुपये 'खटाखट' टाकले जातील, शेतकऱ्यांना 25 लाख रुपयांचे उपचार मोफत मिळतील शिवाय अडीच लाख नोकऱ्या भाजपा सरकार देऊ शकले नाही त्या सर्व नोकऱ्या दलित आदिवासींना मिळवून देऊ; अशा आश्वासनांची बरसात करतानाच काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी आदिवासी, दलित आणि वंचित घटकांना त्यांचे सर्व अधिकार मिळवून देण्यासाठीच संविधान बचाव ही प्रमुख लढाई आपण लढत आहोत; असे येथील जाहीर सभेत सांगितले.
धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आज दिनांक 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी नंदुरबार येथे राहुल गांधी यांची जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्या सभेत जनसमुदायाला संबोधित करताना ते बोलत होते. या सभेत नंदुरबार जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे माजी जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर सुहास नटावदकर यांची कन्या डॉ. समिधा नटावदकर यांनी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.
महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेनीतला, काँग्रेसचे माजी मंत्री तथा उमेदवार के सी पाडवी, खासदार गोवाल पाडवी, आमदार शिरीष नाईक, आमदार कुणाल पाटील, काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष दिलीप गावित, उमेदवार किरण तडवी, राजेंद्र गावित, प्रवीण चौरे, अभिजीत पाटील, प्रतिभा शिंदे व अन्य उपस्थित होते.
लोकसभा निवडणूक प्रसंगी नंदुरबार येथे केलेल्या भाषणातीलच मुद्दे जसेच्या तसे पुन्हा मांडत राहुल गांधी म्हणाले की, भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस हे संविधान विरोधी आहेत. मी जे लाल रंगाचे संविधान दाखवतो त्यावर टीका करतात आणि त्यात काहीच नसल्याचे सांगतात. परंतु संविधान हा भारताचा आत्मा आहे. आदिवासी हे नाव संविधानाने दिले आहे. देशात जर आदिवासींची संख्या आठ टक्के आहे तर त्यांची नोकरी व्यवसायातील भागीदारी आठ टक्के असली पाहिजे, मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व उद्योग गुजरात कडे वळवले म्हणून महाराष्ट्रातील आदिवासी दलित बेरोजगार आहेत असा आरोप त्यांनी याप्रसंगी केला. आदिवासी दलित यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठीच आम्ही संविधान बचाव ची लढाई लढत आहोत. काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यावर आम्ही पन्नास टक्के आरक्षणाची भिंत पाडून टाकू 50% च्या पुढे आरक्षण वाढवून देऊ असेही याप्रसंगी राहुल गांधी म्हणाले.
तत्पूर्वी केलेल्या भाषणात माजी मंत्री एडवोकेट के सी पाडवी यांनी स्थलांतरित मजुरांविषयी मागणी मांडताना सांगितले की, नंदुरबार जिल्ह्यातून हजारो कुटुंब रोजगारासाठी स्थलांतर करतात त्या स्थलांतरित मजुरांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी संबंधित खाजगी कंपन्यांना मतदानासाठी त्या मजुरांची ने आण करण्याचे बंधनकारक करावे.