नंदुरबार : शासनाच्या 100 दिवसांच्या सात कलमी कृती कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुकर तसेच सुलभ होईल आणि प्रशासन अधिक गतिशील बनेल, असा विश्वास राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालक सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित बैठकीत त्यांनी विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून 100 दिवसांच्या सात कलमी कार्यक्रमाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त एस, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अंजली शर्मा (नंदुरबार), अनय नावंदर (तळोदा), कृष्णकांत कनवारीया (शहादा) तहसिलदार डॉ. जी. व्ही. एस. पवनदत्ता, उच्च व तंत्र शिक्षण सहसंचालक कपील सिंघल यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा, नागरिकांच्या तक्रारी, कार्यालयीन स्वच्छता, उद्योजकांसाठी सुलभ प्रक्रिया आणि शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर विशेष भर देताना पालक सचिव बी वेणूगोपाल रेड्डी यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना आपली संकेतस्थळे अद्ययावत आणि सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले. प्रत्येक कार्यालयाने सेवा हमी कायद्यात अधिकाधिक सेवा वेळेत देण्याबरोबरच माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत नागरिकांना मिळणारी सर्व आवश्यक माहिती आधीच उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून त्यांना माहिती मागण्यासाठी कार्यालयात यावे लागू नये. यामुळे प्रशासनावरचा ताण कमी होईल आणि नागरिकांना वेगवान सेवा मिळेल.
नागरिकांचे जीवन अधिक सोपे करण्यासाठी किमान सुधारणा किंवा नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रत्येक कार्यालयाने हाती घ्यावेत, असे निर्देश पालक सचिवांनी दिले. हे उपक्रम तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जलद सेवा पुरवण्यावर आधारित असावेत. याशिवाय, नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयाने अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीची वेळ निश्चित करावी आणि तसा फलक स्पष्टपणे प्रदर्शित करावा, जेणेकरून नागरिकांना कोणत्या दिवशी आणि कोणत्या वेळेत अधिकाऱ्यांची भेट घेता येईल, हे माहीत राहील. प्रलंबित अर्जांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी साप्ताहिक आढावा बैठक घेऊन प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर द्यावा, लोकशाही दिनी येणाऱ्या तक्रारींची तत्काळ जागेवरच सोडवणूक करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी तालुका आणि जिल्हा स्तरावरच निकाली निघतील आणि मंत्रालयात अनावश्यक गर्दी होणार नाही.
नंदुरबार सारख्या आकांक्षित जिल्ह्यात उद्योग, व्यवसाय आणि गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच त्यांच्या अडचणी समजावून घेऊन त्या जागेवर सोडवता कशा येतील, याची खात्री करण्यास प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश पालक सचिवांनी दिले. शासनाच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे भेटी द्याव्यात आणि त्याची प्रगती तपासावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. यामध्ये शाळा, अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये, जलसंधारण प्रकल्प, रस्ते, कृषी केंद्रे आणि अन्य विकासकामे यांचा समावेश आहे. तालुका आणि गाव पातळीवरील महत्त्वाच्या योजनांचा कार्यानुभव प्रत्यक्ष पाहून गरज असल्यास सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले. प्रशासनाने ठराविक वेळापत्रक तयार करून अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींसह ठिकठिकाणी भेटी द्याव्यात, यावर भर देण्यात आला.
