नंदुरबार - महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेला मोठे यश प्राप्त झाले असून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना यापुढे स्कूटर विथ ॲडप्टर व सहाय्यक तंत्रज्ञान व उपकरणे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष रविंद्र पाटील व राज्य सचिव परमेश्वर बाबर यांनी गेल्या दहा वर्षापासून चालवलेल्या न्यायालयीन खटल्यात औरंगाबाद खंडपीठ उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर याविषयीचा आदेश निर्गमित झाल्याची माहिती संघटनेने दिली.
दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष रवींद्र पाटील यांनी परमेश्वर बाबर अवरसचिव मंत्रालय मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाने उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल केलेल्या रीट याचीकेच्या निकालाच्या अनुषंगाने शुक्रवार (दि.२८) रोजी ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी सामाजिक न्याय विभाग व वित्त विभाग यांच्या संमतीने शासन निर्णय निर्गमित केला. यामुळे जिल्हा परिषदेत कार्यरत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना स्कूटर विथ ॲडप्टर व सहाय्यक उपकरणे मंजूर करण्याबाबतची संपूर्ण कार्यवाही व लेखाशीर्ष मंजूर करून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सहाय्य मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दिव्यांग कायदा 1995 व दिव्यांग अधिनियम 2016 च्या अनुषंगाने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येणे जाणे सोयीचे जावे तसेच त्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान व उपकरणे पुरवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. निकालाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेत कार्यरत सर्व विभागाच्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना राज्यात सहाय्यक तंत्रज्ञान व उपकरणे यापुढे उपलब्ध होणार आहेत. दिव्यांग कर्मचारी संघटनेला मिळालेले यश फक्त संघटनेचे यश नसून प्रत्येक दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य आहे असे राज्य उपाध्यक्ष भास्कर कुंवर, जिल्हा अध्यक्ष आसिफ शेख, जिल्हा सचिव आनंदराव करनकाळ, जुबेर तांबोळी, मनोहर पाटील, बालकिशन ठोंबरे, चंद्रशेखर पाटील, सतिष पाटील, राजेंद्र बोरसे, देवेंद्र जाधव, प्रकाश पाटील, दिलीप पटेल यांच्यासह नंदुरबार जिल्हा दिव्यांग कर्मचारी संघटनेने कळविले आहे.
