जळगाव : वाढते तापमान, पर्यावरणातील झपाट्याने होणारे बदल आणि वाढते काँक्रीटीकरण यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील भूजल पातळी सातत्याने घटत आहे. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्या संकल्पनेतून "मिशन संजीवनी" हे अभियान हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुढाकारामुळे या अभियानातून जिल्ह्यातील भूजल पातळी वाढण्यास निश्चितच हातभार लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.
"मिशन संजीवनी" अभियानांतर्गत, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मंजुरी आदेशात "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग" सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणतेही नवीन बांधकाम मंजूर करताना संबंधित कंत्राटदारांना त्यांच्या खर्चाने पावसाच्या पाण्याचे संकलन व पुनर्भरण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) करणे अनिवार्य राहणार आहे.
दरवर्षी उन्हाळ्यात भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्याने जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होते. काही भागांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो, तर काही ठिकाणी विहिरी असूनही पाणी मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर "मिशन संजीवनी" अभियान जलसंधारणासाठी क्रांतिकारी ठरणार आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालये, समाजमंदिरे, सभागृहे अशा सर्व लोकपयोगी इमारतींच्या बांधकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय मंजुरी आदेशात आता रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे राहील. संबंधित कंत्राटदाराने स्वतःच्या खर्चाने हे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या कामासाठी कोणताही अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार नाही. हे काम न केल्यास संबंधित इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वाची नोंद प्रशासनाच्या नोंदणीत घेतली जाणार नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर छायाचित्रासह पुरावे देयकासोबत सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची खात्री झाल्यानंतरच देयक मंजूर केले जाणार आहे.
1 एप्रिल 2025 नंतर मंजूर होणाऱ्या ग्रामविकास विभागाच्या सर्व बांधकामांमध्येही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे.
