जळगाव : नरेंद्र पाटील
मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवर वसलेला जळगाव जिल्हा शेतीसह राजकारणातही समृद्ध मानला जातो. सध्या जिल्ह्यात महायुतीचा डंका असला तरी महाविकास आघाडीही आपली मुळे घट्ट रोवून उभी आहे. विधानसभेनुसार बदलणाऱ्या राजकीय समीकरणामुळे जिल्ह्यावर कुणाचे ठाम वर्चस्व आहे, असे म्हणणे कठीण आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रत्येकवेळी वेगळीच गणिते पाहायला मिळत आहेत.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. यामध्ये भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. एकनाथ खडसे यांच्या नंतर जळगावात भाजपची जडणघडण घडवणाऱ्या महाजन यांच्यावर विजयाचे दडपण आहे. त्यांना 'संकटमोचक' म्हटले जाते, त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत ते पक्षाला कितपत यश मिळवून देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भाजपने नुकतेच तीन जिल्हाध्यक्ष नेमले असून, त्यांच्यावर आपल्या जिल्ह्यांत पक्षाला घवघवीत यश मिळवून देण्याची जबाबदारी आहे. रावेर लोकसभेत भाजपला स्थानिक निवडणुकीत चांगले यश मिळाले असले तरी जळगाव लोकसभेत त्यांना अजून मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
शिंदे गटाच्या शिवसेनेचा रावेर लोकसभेत मुक्ताईनगर वगळता फारसा प्रभाव दिसत नाही. भुसावळ महानगरपालिका क्षेत्रातही त्यांना उमेदवार जुळवून आणण्याचे आव्हान आहे. मात्र जळगाव लोकसभेत शिंदे गट मजबूत असल्याने, अन्य विधानसभा क्षेत्रांत आपली ताकद दाखवण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगर परिषदांमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे.
अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव सध्या अमळनेर आणि जळगाव शहरात मर्यादित आहे. इतर भागांतही त्यांचे नेते सक्रिय असले तरी पुरेशी पकड नाही. पूर्वी जळगाव जिल्हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला होता, मात्र आता ती परिस्थिती नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत अजित पवार गटाला आपला प्रभाव पुन्हा सिद्ध करावा लागणार आहे.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेत सध्या नेतृत्वाचा अभाव जाणवत आहे. एकेकाळी जिल्ह्यात प्रभावशाली असलेली सेना, फुटीनंतर कमकुवत झाल्याचे चित्र आहे. कार्यकर्त्यांची ताकद जळगाव लोकसभेत असली तरी रावेर मतदारसंघात सेना पुसट झाली आहे. त्यामुळे दोन्ही मतदारसंघात पक्षाची ताकद सिद्ध करण्यासाठी नव्या नेतृत्वावर मोठी जबाबदारी आहे.
शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही स्थिती काही वेगळी नाही. अनेक दिग्गज नेते अजित पवार गटात गेल्यानंतर शरद पवार गटाला जिल्ह्यात नव्याने ताकदीने उभे राहावे लागणार आहे. आगामी निवडणुकीत ग्रामीण भागातून जास्तीत जास्त जागा मिळवणे हेच त्यांच्या अस्तित्वाचे मुख्य प्रमाण ठरणार आहे.
