

जळगाव : पेसा क्षेत्रातील वैयक्तिक वनपट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केलेल्या 100 दिवसाच्या कामाच्या आराखड्यानुसार जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने यावल आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडून मसाला समूह स्थापन जैन इरिगेशन आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेचे जैन हिल्स, येथे 19 व 20 मार्च 2025 रोजी या दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.
या उपक्रमाचा उद्देश आदिवासी शेतकऱ्यांच्या वनधन उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे, त्यांच्या उत्पादनांची प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. मसाला पिके जसे की मिरची, हळद, टोमॅटो, आले, लसूण आणि अन्य प्रक्रिया करण्यास योग्य लागवडीसाठी निवडण्यात आली. या माध्यमातून आदिवासी शेतकऱ्यांना नियमित आणि स्थिर उत्पन्न मिळू शकणार आहे.
ही कार्यशाळा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लि. चे संचालक अशोककुमार जैन,जिल्हा परिषदेच्या नुतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, उपवनसंरक्षक जमीर शेख, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुर्बान तडवी, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त प्रदीप झोड, सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय अतुल पाटील, प्रतिभा शिंदे हे उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करत आदिवासी वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी उत्पादनात वाढ करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, शासनाच्या विविध योजना आणि अनुदानांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी स्वतःची उत्पादने विकसित करावीत.जिल्हा प्रशासन सर्वातोपरी सहकार्य करणार असून आपल्या प्रगतीसाठी त्या त्या विभागाशी समन्वय ठेवून सर्व कामे पूर्ण करणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या नुतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनीही 'पेसा ग्रामपंचायतीसाठी जे जे म्हणून शक्य आहे ते काम पूर्ण केले जाईल. आदिवासींच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी प्रयत्न करू असे सांगितले.
अशोककुमार जैन यांनी सांगितले की, "आम्ही या मसाला समूह उपक्रमासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण देणार आहोत. त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया उद्योगाच्या मदतीने उत्पादनाचा दर्जा वाढवण्यास मदत करू. हा उपक्रम आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल."
या कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी मसाला समूहाच्या संकल्पनेला भरभरून प्रतिसाद दिला. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीतील अनुभव शेअर करत शासनाच्या आणि जैन इरिगेशनच्या या पुढाकाराचे स्वागत केले.
2025 पर्यंत या मसाला समूहाची स्थापना करण्यात येणार असून, जैन इरिगेशनच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. हा समूह शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळवून देईल तसेच त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल.
या कार्यशाळेत जळगाव जिल्ह्यातील विविध भागातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच कृषी विभाग, वन विभाग, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
शासकीय योजनांचा लाभ – वनहक्क धारकांना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर अनेक योजनांचा लाभ मिळेल.
संपूर्ण प्रशासनाची जबाबदारी – वनहक्क धारकांना योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर समन्वय समित्या स्थापन केल्या जातील.
समूह तयार करणे – वनहक्क धारकांच्या एकत्रित विकासासाठी "क्लस्टर" (समूह) पद्धतीने योजना राबविण्यात येतील.
विभागीय समन्वय – आदिवासी विकास विभागाच्या देखरेखीखाली वन विभाग व इतर संबंधित विभाग समन्वयाने काम करतील.
योजना व सुविधांचा समावेश – सिंचन, जलसंधारण, वृक्ष लागवड, रस्ते, घरकुल योजना, कृषी यांत्रिकीकरण, पशुपालन, मासेमारी, जलस्रोत व्यवस्थापन अशा अनेक योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांनी पहिली जैन एरिगेशनमधील आधुनिक शेती - दोन्ही दिवस शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून फळबागा, कांदा, लसूण, हळद या शेतीच्या प्लॉट मध्ये नेऊन वाफे किती रुंद, किती खोल करावेत, लागवड कशी करावी, पाणी कोणत्या पद्दतीने द्यावे याबाबतचे शास्त्रशुद्द प्रशिक्षण देण्यात आले.
या कार्यशाळेसाठी जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब अकलाडे, उपजिल्हाधिकारी मनरेगा अर्चना मोरे, जिल्हा कृषी अधिकारी जिल्हा परिषद पद्मनाभ मस्के, जिल्हा क्रीडा अधिकारी रवींद्र नाईक, जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील, सहायक प्रकल्प अधिकारी संदीप पाटील उपस्थित होते.