जळगाव : गडचिरोली येथील सर्पदंश आणि कळवण येथील विषबाधा प्रकरणातील पीडितांना न्याय, आदिवासी विकास मंत्र्यांचा राजीनामा आणि 'सेंट्रल किचन' बंद करण्यासह विविध ज्वलंत मागण्यांसाठी जिल्हा मुख्यालयातील जी. एस. ग्राऊंडवर सुरू असलेले आदिवासी समाजाचे आमरण उपोषण अखेर आठव्या दिवशी मागे घेण्यात आले.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या थेट मध्यस्थीनंतर आणि मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी नाशिक येथे वरिष्ठ स्तरावर तातडीने 22 रोजी बैठक लावण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलनकर्त्या महिलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ज्यूस घेऊन उपोषण सोडले.
स्वातीताई गायकवाड, संगीताताई कडळे आणि विनोद भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी , एका वारसाला शासकीय नोकरी, आदिवासी विकास सचिवांची बदली, नाशिक आयुक्तांची चौकशी आणि अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांचे प्रलंबित प्रश्न या प्रमुख मागण्यांवरून आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला जेरीस आणले होते. सलग आठ दिवस सुरू राहिलेल्या या आंदोलनामुळे उपोषणकर्त्या भगिनींची प्रकृती खालावली होती, ज्यामुळे प्रशासनावरील दबाव चांगलाच वाढला होता.
अखेर जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी स्वतः पुढाकार घेत उपोषणस्थळी भेट दिली आणि आंदोलकांशी थेट संवाद साधला. "प्रशासन सुरुवातीपासूनच मागण्यांबाबत सकारात्मक असून आदिवासी विकास आयुक्तांसह मंत्रालयातील वरिष्ठ स्तरावर या मागण्या पोहोचवण्यात आल्या आहेत. नाशिक येथे उच्चस्तरीय 22 रोजी बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेतले जातील," अशी ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. प्रशासनाच्या या लेखी व तोंडी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले असून, उपोषणकर्त्या महिलांवर तातडीने पुढील वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. वरिष्ठ पातळीवरील बैठकीत शासन काय निर्णय घेते, याकडे आता संपूर्ण आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
"जी. एस. ग्राऊंडवर उपोषणाला बसलेल्या दोन्ही आदिवासी भगिनींच्या मागण्यांबाबत प्रशासन सुरुवातीपासूनच सकारात्मक आहे. आदिवासी आयुक्तांसह वरिष्ठ स्तरावर त्यांच्या मागण्या पोहोचवण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर त्यांनी आज उपोषण मागे घेतले असून, पुढील निर्णयासाठी नाशिक येथे वरिष्ठ स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. दोन्ही भगिनींची प्रकृती स्थिर असून, त्यांच्यावर आवश्यक वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत."
रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी, जळगाव
