जळगाव : शहराला लागून असलेल्या गिरणा नदीच्या किनाऱ्यावरील वाळूला राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. शहरासह जिल्ह्यातही बांधकामासाठी येथील वाळूचे मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. मात्र गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून येथील वाळूचा लिलाव झालेला नाही. शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम होत असून ठिकठिकाणी रस्त्यावर वाळू पडलेली दिसून येत आहे. वाळूच्या लिलाव झालेला नाही अन् ठेकाही कोणाला दिलेला नाही तरीही बांधकामासाठी वाळू आली कुठून? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जळगाव तहसील कार्यालय अवैध वाळूच्या 29 वाहनावर कारवाई करून 50 लाखाचा दंड आकारण्यात आलेला आहे. मात्र वसूली फक्त अकरा लाख दाखवण्यात आलेली आहे.
जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गिरणा नदीतील वाळूचा वापर करून मोठमोठ्या बिल्डिंग उभ्या राहताना दिसून येत आहे. तसेच महानगरपालिका नगररचना विभागातून बांधकामासाठी परवानगी घेण्यात येत आहे.
वाळूचा लीलाव झालेला नसताना देखील अवैध मार्गाने वाळूचा उपसा करून मोठ्या प्रमाणात वाळू बांधकामासाठी पुरवण्यात येत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यामध्ये जळगाव शहराचा विचार केला असता तहसील कार्यालयाने 29 वाहनावर कारवाई करत 50 लाख 8 हजार 526 रुपयाचा दंड आकारण्यात आलेला आहे, मात्र त्यापैकी अकरा लाख 8 हजार 318 रुपयाचा दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. यामध्ये 39 लाखाचा दंड प्रलंबित आहे. जळगाव शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाळू कुठून येते आणि मोठ्या प्रमाणात वाळू रस्त्यावर पडलेली दिसत असतानाही कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत
दोन दिवसापासून वाळू धारकांवर कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसून आलेले नाही. मांजरीच्या गळ्यात घंटा बाधणार कोण? असे प्रकार सध्या जळगाव तहसील कार्यालयात दिसून येत आहेत. अवैध वाहतूक होताना ही फक्त दंड आकारण्यात येतो, मात्र गुन्हे दाखल करण्यात येत नाहीत. अवैध वाळू तस्करीची वाहने आरटीओला जप्त करण्यात येत नाहीत, असे आदी प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जळगाव शहरातील मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित वाळू मालकावर किंवा ठेकेदावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
शितल राजपूत, तहसीलदार, जळगाव.
