जळगाव | शिक्षकांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दोन तासाचे धरणे सत्याग्रह आंदोलन केले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदनही त्यांनी दिले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने दि. 6 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी धरणे सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तात्काळ जारी करण्यात यावे, खुल्लर समितीचा अहवाल तात्काळ प्रसिद्ध करावा, पोएफआरडीए कायदा रद्द करण्यात यावा पण मॅनेजर कडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी, सर्व कंत्राटी रोजंदारी अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना सेवा नियमित करा, सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा, सरकारी विभागाचे संकोचीकरण तात्काळ थांबवा, यापुढे प्रत्येक पाच वर्षांनी वेतनमान सुधारण्यासाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमावा सर्व सरकारी कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारक कॉन्ट्रॅक्टरी रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व रुग्णालय कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी, ज्याचक नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे रोखून धरलेले पदोन्नती सत्र पुन्हा तात्काळ सुरू करावे, संविधानातील कलम 310 311 (2) ए बी आणि सी रद्द करा, नवीन तीन क्रिमिनल कायदे रद्द करा, एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित अंशतः अनुदानावर नियुक्त तसेच 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर असलेल्या शिक्षक शिक्षक तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा यासह इतर मागणीचे निवेदन अध्यक्ष मगन व्यंकट पाटील, कोषाध्यक्ष घनश्याम चौधरी, कार्याध्यक्ष व्हि जे जगताप सरचिटणीस योगेश ननवरे, अमर परदेशी, दीपक चौधरी, अतुल सावंत, एआर इंगळे आदी उपस्थित होते.
