जळगाव : केळी व कापसाच्या उत्पादनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्ह्याचा आता मद्यविक्रीतून महसूल मिळवणाऱ्या जिल्ह्यांमध्येही समावेश झाला आहे. राज्य सरकारने २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, जळगाव यांना ३४ कोटी २२ लाख रुपयांचे लक्ष्य दिले असून, हे लक्ष्य गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५ कोटी रुपयांनी अधिक आहे.
२०२४–२५ या आर्थिक वर्षात विभागाला २९.०९ कोटी रुपयांचे लक्ष्य दिले गेले होते, जे पूर्ण करण्यात विभाग यशस्वी झाला. त्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात सरकारने ४.३२ कोटींची वाढ करून ३४.२२ कोटींचे नवीन टार्गेट निश्चित केले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात सुमारे १,००० दारू परवाने आहेत. यामध्ये ६०० बार, १४८ देशी दारू दुकाने, १४८ बिअर शॉपी, ३४ वाईन शॉप (त्यापैकी दोन परवाने इतर जिल्ह्यांत स्थलांतरित आहेत) मद्य विक्रीतून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. २०२४–२५ या वर्षात नूतनीकरण शुल्कातून १८ कोटी रुपये आणि परदेशी दारूमधून ३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्यात आला.
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, जळगाव येथे एक अधीक्षक, पाच निरीक्षक आणि १९ दुय्यम निरीक्षक कार्यरत आहेत. अधीक्षक कार्यालय जळगाव येथे असून, एक भरारी पथकही येथे कार्यरत आहे. भुसावळ, चोपडा, अमळनेर, चाळीसगाव येथे निरीक्षक कार्यरत असून पारोळा, पाचोरा आणि जामनेर येथे दुय्यम निरीक्षक कार्यालये कार्यरत आहेत.
