जळगाव : 'दिव्याखाली अंधार' काय असतो, याचा प्रत्यय सध्या जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत आहे. ज्या कार्यालयातून संपूर्ण जिल्ह्याचा कारभार चालतो, तिथेच पिण्याच्या पाण्याची उघडपणे चोरी करून त्याचा वापर बांधकामासाठी केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गार्डन आणि संरक्षण भिंतीच्या कामासाठी ठेकेदाराने चक्क महापालिकेच्या 'अमृत' योजनेच्या पिण्याच्या पाण्यावर डल्ला मारला असून, अधिकारी मात्र "आमचा संबंध नाही" असे म्हणून हात झटकत आहेत.
ठेकेदाराची 'सुट्टी'त मज्जा, नियमांची ऐशीतैशी
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात सध्या गार्डन आणि सुशोभीकरणाचे काम सुरू आहे. नियमानुसार, संबंधित ठेकेदाराने बांधकामासाठी लागणाऱ्या पाण्याची व्यवस्था स्वखर्चाने करणे बंधनकारक असते. मात्र, आपला टँकरचा खर्च वाचवण्यासाठी या महाभागाने थेट महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याच्या कनेक्शनला पाईप लावून मशीनमध्ये पाणी सोडले आहे. विशेष म्हणजे, अधिकारी आणि नागरिक कार्यालयात नसताना, म्हणजेच शनिवार आणि रविवारी हे काम मोठ्या प्रमाणात केले जाते. सुट्टीच्या दिवशी कुणीही जाब विचारणारे नसल्याने कामाच्या दर्जाबाबतही आता शंका उपस्थित केली जात आहे.
अधिकारी म्हणतात 'आमचा संबंध नाही'
या प्रकाराबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. सोनवणे यांच्याकडे तक्रार केली असता, त्यांनी उपविभागीय अभियंत्यांना बोलावून ठेकेदाराला नोटीस देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, दुसरीकडे महापालिकेच्या पाणीपुरवठाविभागाने अत्यंत बेजबाबदार भूमिका घेतली आहे. "आम्ही कनेक्शन जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले आहे, त्यामुळे तिथल्या अंतर्गत वापराशी आमचा संबंध नाही, कारवाईचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत," असे उत्तर देऊन त्यांनी आपली जबाबदारी झटकली आहे.
जिल्हाधिकारी निरुत्तर
'व्हॉट्सॲप' मेसेजला केराची टोपली खुद्द जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच जनतेच्या हक्काच्या पाण्याची नासाडी होत असताना, जिल्ह्याचे प्रमुख रोहन घुगे यांनी यावर मौन बाळगले आहे. या संदर्भात त्यांना 'व्हॉट्सॲप'वर मेसेज करून विचारणा केली असता, त्यांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे "कुंपणच शेत खात असेल" तर दाद कुणाकडे मागायची, असा संतप्त सवाल जळगावकरांकडून विचारला जात आहे.
झाडांना सिमेंटचा विळखा
केवळ पाण्याचाच गैरवापर नाही, तर कार्यालयाबाहेरील झाडांच्या बुंध्याशी सिमेंट काँक्रीटीकरण करून निसर्गाचा गळा घोटण्याचे कामही सुरू आहे. या मनमानी कारभारावर आता वरिष्ठ पातळीवरून कारवाई होणार की ठेकेदाराला असेच 'अभय' दिले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
