जळगाव : ग्रामीण असो वा शहरी, सर्वसामान्य नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा व प्रमाणपत्रे सहज मिळावीत यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’चे जाळे राज्यभर विस्तारले जात आहे. मात्र दुसरीकडे, या केंद्रांमधून मिळणाऱ्या सेवा आणि दाखल्यांचे दर शासनाने वाढवले असून, त्यामुळे नागरिकांवर आर्थिक भार येत आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी ही दरवाढ अडचण ठरत आहे.
राज्यात डिजिटलायझेशनचा वेग वाढवण्यात आला असून, ग्रामपंचायत ते महापालिका स्तरावर सेवा केंद्रांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. 10 हजार लोकसंख्येवर महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रात दोन सेवा केंद्र सुरू केली जाणार आहेत. तसेच, ग्रामपंचायती स्तरावर 5 हजारपेक्षा कमी लोकसंख्येसाठी दोन आणि 5 हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी चार सेवा केंद्रे कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.
सध्या शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून नुकताच बारावीचा निकाल जाहीर झाला आहे. लवकरच इतर वर्गांचे निकालही लागणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जातीचे, उत्पन्नाचे व नॉन क्रिमीलेयर दाखले आवश्यक आहेत. मात्र, सेवा दरवाढ झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे.
शासनाच्या डिजिटल सेवांचा विस्तार स्वागतार्ह असला, तरी या दरवाढीमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. शासनाने ही दरवाढ पुन्हा विचारात घेणे आवश्यक आहे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
