जळगाव : भुसावळ ते खंडवा तिसरी व चौथी रेल्वे लाईनसाठी भारत सरकारने राजपत्र अधिसूचनेद्वारे प्रस्तावित केलेल्या भूसंपादनास गहुखेडा व वरणगाव येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन सादर केले. शासनाने यावर विचार न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांकडून देण्यात आला.
रेल्वे अधिनियम 2008 अंतर्गत कलम 20-अन्वये (दि.7 जुलै) रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार, रावेर तालुक्यातील गहुखेडा व वरणगाव या गावांतील सुमारे 21 हेक्टर जमीन 70 गटांमधून संपादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या भागातील शेती बारमाही असून केळीचे परदेशातही निर्यात होणारे उत्पादन येथे घेतले जाते.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या जमिनी एकमेव उपजीविकेचे साधन असून, भूसंपादनामुळे अनेक कुटुंबे उपासमारीच्या उंबरठ्यावर येतील. जमिनीचे विभाजन झाल्यास कसण्यासाठी अडचणी निर्माण होतील आणि ट्रॅक पलीकडील जमिनीचे अवमूल्यन होईल, असेही शेतकरी म्हणतात.
शेतकऱ्यांनी नमूद केले की, संपादनामुळे त्यांच्या नियमित आकाराच्या जमिनी अनियमित होऊन त्यांचा शेतीसाठी व अन्य उपयोगासाठी उपयोग राहणार नाही. यामुळे जमिनीचे मोल कमी होणार असून, ती व्यवहारिक दृष्टिकोनातून अयोग्य ठरेल.
रेल्वेच्या भूसंपादनामुळे विकासाला चालना मिळत नाही, असा अनुभव असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला सर्व बाधित शेतकरी एकमुखाने विरोध करत आहेत. रेल्वे प्रकल्प त्वरित रद्द न केल्यास आंदोलन, उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी दत्तात्रय पाटील, सुवर्णा पाटील, नागेश्वर पाटील, दीपक पाटील, गणेश चौधरी, निवृत्ती चौधरी, अशोक चौधरी, दगडू तायडे, शामराव कोळी व अन्य शेतकरी उपस्थित होते.
