जळगाव : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत जळगाव जिल्ह्यात चक्क केळीची लागवड नसतानाही बोगस विमा उतरवण्याचा मोठा गैरप्रकार समोर आला आहे. या बोगस' विम्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुणे येथील कृषी आयुक्तांनी जिल्ह्यातील ४८ सीएससी केंद्र चालकांविरुद्ध आठवड्याभरात गुन्हे दाखल करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
13 मार्च रोजी जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडून सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याबाबत कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आलेले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील कृषी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
जळगाव जिल्हा हा केळी उत्पादनाचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. मात्र, अनेक ठिकाणी शेतात केळीचे पीक नसतानाही सीएससी केंद्र चालकांच्या मदतीने विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न झाला. पुणे येथे १२ मार्च रोजी कृषी आयुक्तांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत या घोटाळ्यावर सविस्तर चर्चा झाली. दोषींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे पाहून आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि 'अल्टिमेटम' देत तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले.
तालुकानिहाय कारवाईचा बडगा जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात खालील तालुक्यांमधील केंद्रांचा समावेश आहे:
जळगाव: १३ केंद्र
चोपडा: ११ केंद्र
यावल: ०८ केंद्र
रावेर: ०८ केंद्र
धरणगाव: ०६ केंद्र
मुक्ताईनगर: ०५ केंद्र
भुसारवळ: ०१ केंद्र
प्रशासनाचा इशारा ज्या केंद्र चालकांनी चुकीची माहिती भरून शासनाची आणि विमा कंपनीची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांना आता कोठडीची हवा खावी लागणार आहे. कृषी विभागाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे बोगस लाभार्थी आणि भ्रष्ट केंद्र चालकांचे धाबे दणाणले आहेत. आठवड्याभरात गुन्हे दाखल न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार राहण्याची शक्यता आहे.
