

जळगाव : कोविड महामारीच्या काळात आरोग्य विभागाच्या कारभारात झालेला एक मोठा आर्थिक घोटाळा आता समोर आला आहे. कोणत्याही आरोग्य संस्थेची मागणी नसताना आणि शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता दैनंदिन वापराच्या किरकोळ साहित्याच्या खरेदीत तब्बल १७ कोटी ७२ लाख ६७ हजार ९६४ रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागोराव शिवाजीराव चव्हाण यांच्यासह सात जणांविरुद्ध यावल पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाचे प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मनोज मंगल पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून यावल पोलिसांनी गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ०४०५/२०२६ अन्वये भारतीय दंड संहिता कलम ४०९, ४२० आणि ३४ नुसार गुन्हा नोंदवला आहे. पोलीस निरीक्षक रंगनाथ त्र्यंबक धारबळे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
आरोपी
१. डॉ. नागोराव शिवाजीराव चव्हाण (तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक, जळगाव)
२. डॉ. यू. बी. तासखेडकर (तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी तथा प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय जळगाव)
३. हरीपाल आर. वाणी (तत्कालीन लेखा अधीक्षक, जिल्हा रुग्णालय जळगाव)
४. मिलिंद निवृत्ती काळे (तत्कालीन अभिलेखापाल, जिल्हा रुग्णालय जळगाव)
५. डॉ. बाबूलाल भंगा बारेला (तत्कालीन प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय यावल)
६. सुधाकर दगडू चोपडे (तत्कालीन सहाय्यक अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय यावल)
७. अध्यक्ष, मे. गृहलक्ष्मी महिला औद्योगिक संस्था मर्या. (नांदूर, पो. मांडसांगवी, ता. जि. नाशिक)
असा केला कोट्यवधींचा घोटाळा
उपसंचालक आरोग्यसेवा (नाशिक मंडळ) यांच्या स्तरावरून करण्यात आलेल्या चौकशीत हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. दि. ६ ऑक्टोबर २०२० ते २५ मे २०२२ या कालावधीत जिल्हा रुग्णालय किंवा अधिनस्त ग्रामीण रुग्णालयांकडून साबण, टेबल क्लॉथ, झाडू, टॉर्च सेल, फायर एस्टीम्युशर आणि सॅनिटायझर यांसारख्या किरकोळ वस्तूंची कोणतीही मागणी नव्हती. तरीही डॉ. चव्हाण यांनी पदाचा गैरवापर करून ही अवाजवी खरेदी केली.
ई-निविदा आणि देयकांमध्ये मोठी अनियमितता
नियमबाह्य निविदा प्रक्रिया : निविदा प्रक्रियेत (टेंडर आय.डी. क्र. 2020-डिएचएस-618773-1) तीनपैकी दोन संस्था अपात्र ठरल्या होत्या. नियमानुसार किमान तीन संस्था पात्र असल्याशिवाय आर्थिक लिफाफा उघडता येत नाही. मात्र, नियम धाब्यावर बसवून केवळ एकच संस्था पात्र असतानाही आर्थिक लिफाफा उघडून नाशिकच्या 'गृहलक्ष्मी महिला औद्योगिक संस्थेला' कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.
करारनामा आणि सुरक्षा ठेव नाही
संबंधित संस्थेकडून कोणतीही सुरक्षा ठेव घेतली नाही किंवा करारनामाही केला नाही. खरेदी आदेश आणि इनव्हॉइसमधील मापांमध्ये मोठी तफावत आढळून आली आहे.
प्रादेशिक प्रमुखाचा किरकोळ खरेदीचा वित्तीय अधिकार १ लाख रुपये असताना कोट्यवधींची खरेदी करण्यात आली. तसेच, जळगाव स्तरावर खरेदी केलेल्या साहित्याची देयके पारित करण्याचे अधिकार नसतानाही यावल ग्रामीण रुग्णालयाचे प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बारेला यांना देयके आहरित करण्याचे आदेश देऊन शासनाच्या विविध निधी शीर्षकातून रक्कम अदा केली.
जुलै २०१८ नंतर व्हॅट बंद होऊनही काही बिलांवर व्हॅट आकारला गेला, तर अनेक वस्तूंवर जीएसटी नसताना सरसकट १८ टक्के जीएसटी लावून शासनाची फसवणूक करण्यात आली. या सर्व गैरप्रकारातून संबंधितांनी संगनमत करून स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी शासनाची १७.७२ कोटींची फसवणूक केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याने आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.