जळगाव: राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय गतिमानतेसाठी हाती घेतलेल्या '१५० दिवसांच्या कार्यक्रम' अंतर्गत जळगाव जिल्ह्याने राज्यभरात आपली मान उंचावली आहे. प्रशासकीय कामकाजाची झाडाझडती घेतल्यानंतर राज्यातून निवड झालेल्या 'टॉप १४' कार्यालयांमध्ये जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेने धडाक्यात प्रवेश केला आहे. आता 'टॉप ५' मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी प्रशासनाचा कस लागणार असून, २६ जानेवारीला होणाऱ्या अंतिम निकालाकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
प्रशासकीय कामात सुसूत्रता यावी, ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर व्हावा आणि सेवा हमी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यभर १५० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात आला. मंत्रालय आणि क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना १० जानेवारी २०२६ पर्यंत आपली कामे पूर्ण करण्याचे 'टार्गेट' देण्यात आले होते. या डेडलाईननंतर वरिष्ठ पातळीवरून झालेल्या कामांचे कसून मूल्यांकन करण्यात आले. यात जळगाव जिल्ह्याने बाजी मारली आहे.
विभागीय स्तरावरही उत्कृष्ट कामगिरी
या मोहिमेत केवळ जिल्हाच नाही, तर विभागीय स्तरावरही जळगाव जिल्ह्याची कामगिरी उजवी ठरली आहे. तपासणी पथकाने जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्यक्ष भेटी देऊन कामांचा आढावा घेतला. या कठोर परीक्षेतून तावून-सुलाखून निघत जळगावच्या दोन्ही प्रमुख आस्थापनांनी राज्यातील उत्कृष्ट १४ आस्थापनांच्या यादीत मानाचे स्थान पटकावले आहे.
'टॉप ५' साठी उत्सुकता शिगेला
आता सर्वांची उत्कंठा २६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर होणाऱ्या अंतिम निकालाकडे लागली आहे. ज्या पद्धतीने जळगाव प्रशासनाने गेल्या पाच महिन्यात कामाचा धडाका लावला आहे, ते पाहता राज्यस्तरीय निकालात पहिल्या पाच उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद कार्यालयांमध्ये जळगावचा नक्कीच समावेश होईल, असा ठाम विश्वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
