जळगाव: राज्यातील कारागृहांतील वाढती अतिगर्दी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने गुरुवारी (दि. १ ऑक्टोबर २०२६) जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथे ३०० बंदी क्षमतेचे नवीन खुले कारागृह स्थापन करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे चाळीसगावात हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले असून, याचे बांधकाम 'महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा'मार्फत (MSIDC) युद्धपातळीवर केले जाणार आहे.
जळगाव मुख्यालयातील १९६२ पासून अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा कारागृहाची क्षमता अवघी २७४ बंदी असताना, तिथे चक्क ४७४ कैदी अक्षरशः कोंबल्यासारखे राहत होते. कारागृहातील या बिकट अतिगर्दीमुळे सुरक्षेचा आणि प्रशासनाचा ताण कमालीचा वाढला होता. या ज्वलंत समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 'सुहास चकमा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' (CWP-१०८२/२०२०) प्रकरणात २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यात नवीन खुली कारागृहे उभारण्याचे आदेश दिले होते.
महासंचालक, कारागृहे व सुधारसेवा यांनी चाळीसगाव येथील प्रस्तावित जागेची पाहणी केल्यानंतर, तेथे न्यायालयाची उपलब्धता, शासकीय रुग्णालय आणि वाहतुकीच्या सुलभ सुविधा असल्याने हे स्थान अत्यंत योग्य असल्याचा अहवाल शासनाला सादर केला होता.
या अहवालावर शिक्कामोर्तब करत शासनाने अखेर चाळीसगावात नवीन कारागृह, बंदी बॅरेक आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या उभारणीसाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. जळगाव जिल्ह्याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर आणि कैद्यांच्या मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
