जळगाव: भुसावळ नगरपालिकेतील बोगस जातप्रमाणपत्र प्रकरणामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. नगराध्यक्ष गायत्री गौरव भंगाळे यांचे जातप्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यानंतर त्यांना पद गमवावे लागले. मात्र, या प्रकरणाची व्याप्ती आता आणखी वाढली असून संबंधित प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधातही कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. दुसऱ्या राज्यातील व्यक्तीला महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र कोणत्या निकषांवर देण्यात आले, यावरून महसूल विभागात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
नगराध्यक्षपद रद्द झाल्यानंतर नियमांनुसार पदभार उपनगराध्यक्षांकडे सोपवणे अपेक्षित होते. मात्र, अनेक दिवस उलटूनही हा कार्यभार हस्तांतरित न झाल्याने भाजपच्या नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतरही विलंब का होत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे शहरातील विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप करत निवेदन सादर केले आहे.
भुसावळ नगराध्यक्षपद हे अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होते. गायत्री भंगाळे यांनी भुसावळ प्रांत कार्यालयातून जातप्रमाणपत्र मिळवले होते. मात्र, त्या दुसऱ्या राज्यातील असताना त्यांना महाराष्ट्रातील आरक्षणासाठी पात्र ठरवणारे प्रमाणपत्र कसे देण्यात आले, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
चार जणांनी केलेल्या तक्रारीनंतर जात पडताळणी समितीने चौकशी करून हे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्यानंतर आता संबंधित अधिकाऱ्याच्या भूमिकेची चौकशी सुरू झाली असून शासनाकडून पुढील कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे अहवाल पाठवल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनासह शिस्तभंगाची कारवाई होणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात जे प्रमाणपत्र रद्दबातल ठरले आहे, ते देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याबाबतचा सविस्तर अहवाल आणि कारवाईचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
— जिल्हाधिकारी, जळगाव
