

जळगाव : शहरातील अतिक्रमणाचा विळखा, ठप्प पडलेली अमृत योजना आणि मेहरूण तलावाचे प्रदूिषत पाणी या प्रश्नांवरून आज जळगाव महानगरपालिकेची महासभा चांगलीच गाजली. "प्रशासन झोपले आहे का?" अशा शब्दांत नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. वाढत्या अतिक्रमणा बाबत संताप व्यक्त करत महापौर दिपमाला काळे यांनी जप्त केलेले अतिक्रमणाधारकांचे साहित्य परत न देता ते थेट नष्ट करण्याचे (भंगारात काढण्याचे) कडक आदेश प्रशासनाला दिले.
सतरा मजली इमारतीमधील सभागृहात आज महापौर दीपमाला काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर उपमहापाैर मनाेज चाैधरी, आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, नगरसचिव सतीश शुक्ला उपस्थित हाेते.
अतिक्रमणाने शहराचा श्वास गुदमरला
सभेच्या सुरुवातीलाच अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून नगरसेवकांनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला. "कारवाई होते, पण पुन्हा अतिक्रमण कसे उभे राहते?" असा सवाल सभागृह नेते नितीन लढ्ढा यांनी विचारला. जैन मंदिराजवळील अतिक्रमणाचा प्रश्न त्यांनी लावून धरला. तर, रेल्वे स्टेशन ते कलेक्टर ऑफिस या मुख्य रस्त्यावर अतिक्रमण होतेच कसे, असा रोखठोक सवाल ॲड. शुिचता हाडा यांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, आयुक्तांच्या निवासस्थानासमोर हातभट्टी विकली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप विजय बांदल यांनी केला. यावर आयुक्तांनी आता जप्त केलेले साहित्य परत न करता ते नष्ट करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
पिण्याचे पाणी की विष?
शहरात काही ठिकाणी पििवळसर आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी येत असल्याचा मुद्दा उज्वला बेंडाळे यांनी मांडला. शहराच्या पाण्याच्या टाक्या अनेक वर्षांपासून साफ नसल्याचे विष्णू भंगाळे यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर महापौरांनी तातडीने शहरातील सर्व टाक्या साफ करण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
मेहरूण तलावाचे 'पाप' कोणाचे?
मेहरूण तलावात जाणारे प्रदूिषत पाणी आणि तलाव क्षेत्रात झालेली बांधकामे यावर ॲड.दिलीप पाेकळे व अरविंद देशमुख यांनी प्रशासनाला घेरले. या बांधकामांना नगररचना विभागाने परवानगी दिलीच कशी? याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली. महापौरांनी या ठिकाणचे पुन्हा सर्वेक्षण करून दोषींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
महासभेतील महत्त्वाचे निर्णय
अमृत योजना: भुयारी गटारीची जोडणी महापालिका स्वतः करून देणार आणि त्याचा खर्च नागरिकांच्या घरपट्टीतून वसूल केला जाणार.
नालेसफाई: पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईच्या वेळी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अनिवार्य.
अतिक्रमण: जप्त केलेले साहित्य आता अतिक्रमणधारकांना कोणत्याही परिस्थितीत परत मिळणार नाही.
रिक्षा थांबे: शहरातील विस्कळीत वाहतूपोक पाहता रिक्षा थांबे निश्चित करण्याच्या सूचना.