जळगाव : भुसावळ नगर परिषदेच्या राजकारणात आज एकच खळबळ उडाली. लोकनियुक्त नगराध्यक्षा गायत्री रूपचंद गौर उर्फ गायत्री चेतन भंगाळे यांना औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. नगर विकास विभागाने त्यांना नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष पदावरून अपात्र ठरवल्याच्या निर्णयावर स्थगिती मिळवण्यासाठी त्या कोर्टात धावल्या होत्या, मात्र हायकोर्टाने स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने भंगाळे यांच्या अडचणींत प्रचंड वाढ झाली आहे.
जात पडताळणीच्या मुद्द्यावरून आणि शासनाने दिलेल्या निर्णयानुसार, नगर विकास विभागाच्या सहसचिव विद्या हम्पय्य यांनी गायत्री भंगाळे यांना २३ एप्रिल २०२६ पासून नगरसेवक व नगराध्यक्ष पदावरून अपात्र ठरविले आहे. या सरकारी आदेशाला आव्हान देण्यासाठी भंगाळे यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शासनाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली नाही. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी थेट दीड महिन्यानंतर होणार आहे, तोपर्यंत भंगाळे यांना 'अपात्र' म्हणूनच राहावे लागणार आहे.
या निर्णयामुळे भंगाळे समर्थकांमध्ये शांतता पसरली असून, विरोधकांनी मात्र आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भाजपचे विरोधी गटनेते यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले की, "शासनाने घेतलेला निर्णय आजही कायम आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
या धक्कादायक निकालानंतर गायत्री भंगाळे यांच्याशी प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता, त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. याबाबत भाजपाचे गटनेते युवराज लोणारी यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितले की, आजही दुसऱ्यांदा औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने लोकनियुक्त नगराध्यक्ष यांना दिला नाही आता या पुढची सुनावणी दीड महिन्याने होणार आहे.
