जळगाव: गोरगरीब आणि अंत्योदय योजनाधारकांना स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करणाऱ्या जळगाव येथील सरकारी गोदामाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभी राहिली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या या शासकीय गोदामात, धान्याचे प्रमाणीकरण आणि वजन ट्रकमध्येच करण्याची एक संशयास्पद आणि अपारदर्शक पद्धत अवलंबली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
यासंदर्भात गोडाऊन मॅनेजर श्रीकांत माटे आणि निरीक्षकांना विचारणा केली असता, त्यांनी "संपूर्ण महाराष्ट्रात हीच पद्धत आहे" असे उद्धट उत्तर देऊन प्रशासकीय जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे धान्याच्या वितरणातील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गोदामाबाहेरच 'गोंधळाचा खेळ': धान्य ट्रकमध्येच खाली, शिवण, वजन
शासनाच्या स्वस्त धान्य दुकानांवर वितरित होणारे धान्य सरकारी गोदामात येण्यापूर्वीच या ठिकाणी मोठा गोंधळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. गोदामात येणारे धान्य ट्रकमध्येच खाली करून गोण्यांमध्ये भरले जाते. भरलेल्या गोण्यांची शिवण करून त्यांचे वजन ट्रकमध्येच वजन काट्यावर करण्यात येते. धान्याचे हे 'प्रमाणीकरण' पूर्ण झाल्यावर ते धान्य गोदामामध्ये ठेवले जाते आणि मागणीनुसार पुढे स्वस्त धान्य दुकानदारांना वितरित होते. सरकारी धान्याच्या वितरणासारख्या संवेदनशील विषयात ही अत्यंत संशयास्पद पद्धत अवलंबली जात असल्याने, धान्याच्या वजनात व प्रमाणामध्ये फेरफार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वास्तविक पाहता, सरकारी धान्य पुरवठा करणारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ही संस्था गोदामांमध्ये धान्य पाठवताना प्रत्येक गोणीवर लेवल, चिन्ह, ॲग्रीमेंट नंबर, FSSAI नंबर यांसारखे तपशील स्पष्टपणे नमूद करते. यामुळे धान्याची गुणवत्ता व प्रमाण सिद्ध होते. तरीही, या शासकीय गोदामात धान्य पुन्हा मोजण्याची आणि प्रमाणित करण्याची आवश्यकता का भासते? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
या प्रकाराबाबत गोडाऊन मॅनेजर श्रीकांत माटे यांना विचारले असता, त्यांनी "सरकारी धान्यावर कोणत्याही प्रकारचे वजन किंवा लेबल नसते" असे सांगून, एफ.सी.आय.च्या नियमांनाच आव्हान दिले आहे. तसेच, "एखाद्या गोणीवर लेबल दाबलेले असू शकते," असे अतिशय बेजबाबदारपणे उत्तर त्यांनी दिले. जर एफ.सी.आय. प्रमाणित केलेले धान्य पाठवत असेल, तर ते गोदामात पुन्हा ट्रकमध्ये मोजण्याचे कारण काय, हा मोठा संशय आहे. या मोजमापातून वजनामध्ये फेरफार करून शासकीय धान्याची अफरातफर करण्याचा हेतू नाही ना, अशी तीव्र शंका व्यक्त होत आहे.
या गंभीर अनियमिततेबाबत विचारणा करण्यासाठी गोडाऊन मॅनेजर श्रीकांत माटे आणि गोडाऊन निरीक्षक यांना संपर्क साधला असता, त्यांनी पत्रकारांना अत्यंत बेजबाबदार उत्तर दिले. "जे मोबाईल माझ्या फोन मध्ये रजिस्टर नाहीत, ते फोन मी उचलत नाही," असे उत्तर देऊन त्यांनी माहिती देण्याची आणि प्रश्नांना उत्तरे देण्याची आपली शासकीय जबाबदारी स्पष्टपणे टाळली आहे. गोरगरीब जनतेच्या हक्काच्या धान्याच्या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याने, प्रशासकीय कारभारावर मोठे ताशेरे ओढले जात आहेत.
या सर्व गंभीर प्रकाराची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन, गोरगरिबांच्या धान्याच्या वितरणातील हा गोंधळ आणि अपारदर्शक कारभार त्वरित थांबवावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे. या गंभीर अनियमिततेबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अधिकृत भूमिका जाणून घेण्यास मी तुम्हाला मदत करू शकेन.
