जळगाव : राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याने बुधवार (दि.9) रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी निवेदन देत शासनाचा तीव्र निषेध व्यक्त केला.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, दहा वर्षांपासून रोजंदारी व अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, अनुकंपा तत्वावर तातडीने नियुक्त्या द्याव्यात, महागाई भत्ता वाढवून मंजूर करावा, सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस उपचार सुविधा द्यावी, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी उठवावी, शिक्षक व कर्मचारी यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, आठवा वेतन आयोग स्थापन करावा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा, कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात कडक कारवाईसाठी IPC 353 मध्ये दुरुस्ती करावी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना 1981 च्या शासन निर्णयानुसार नियुक्ती द्यावी, शासकीय विभागांचे खाजगीकरण थांबवावे, 15 मार्च 2019 चा संघ मान्यतेविषयीचा शासन निर्णय रद्द करावा अशा आदी मागण्या निवेदनाद्वारे मांडण्यात आल्या आहेत. आंदोलनाप्रसंगी अध्यक्ष मगन पाटील, सरचिटणीस योगेश नन्नवरे, कार्याध्यक्ष व्ही.जे. जगताप, कोषाध्यक्ष घनश्याम चौधरी तसेच समन्वय समितीचे इतर पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.
