जळगाव : हनी ट्रॅप प्रकरणावरून राजकारण तापले असताना, ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सरकारवर आणि भाजपाच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केली आहे. पत्रकार परिषदेत खडसे यांनी प्रफुल्ल लोढा प्रकरणातील अनेक प्रश्न उपस्थित करत सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला.
खडसे म्हणाले, "प्रफुल्ल लोढा प्रकरण सरकारसाठी संपले असे गिरीश महाजन सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात लोढा यांच्यावर तीन गुन्हे दाखल आहेत आणि तो पंधरा दिवसांपासून सरकारच्या ताब्यात आहे. या काळात सरकारने काय निष्पन्न केले, हे जनतेला का सांगितले जात नाही?" तसेच, "प्रफुल्ल लोढा जेलमध्ये असताना त्याची नार्को टेस्ट घ्यावी," अशी मागणीही त्यांनी केली. या प्रकरणातील साक्षीपुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
खडसे यांनी गिरीश महाजन यांना थेट प्रश्न विचारला, "तुमचा व्यवसाय नेमका काय आहे? तुमच्या वडिलांचे पेन्शन होते, मग तुमचे उत्पन्नाचे दुसरे साधन काय?" तसेच, "शासनाची फसवणूक करून जमिनीवर आंबा-निंबाचे झाडे दाखवून करोडो रुपये घेतले, हा पदाचा दुरुपयोग नाही का?" असा सवालही त्यांनी केला.
खडसे यांनी स्वतःच्या प्रॉपर्टीची पाच वेळा चौकशी झाल्याचे सांगितले. "दोन वेळा इन्कम टॅक्स, दोन वेळा एसीबी आणि एकदा इतर चौकशी झाली असून, सर्व चौकशीत क्लीन चीट मिळाली आहे. माझे उत्पन्न फक्त शेतीचे आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. "मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला होता, मात्र आजचे मंत्री अर्ध्या खात्याचे आहेत. दहा वर्षे इरिगेशन मंत्री असताना त्यांनी जिल्ह्यात काय काम केले, हे सांगावे," असे आव्हानही त्यांनी दिले. खडसे यांनी भाजपाविषयी किंवा वरिष्ठ नेत्यांविषयी कधीही वाईट बोललो नसल्याचे सांगितले. "माझ्यावर आरोप झाले तेव्हा मी नैतिकतेतून राजीनामा दिला. आजही मी विकासासाठीच लढतो आहे," असे ते म्हणाले.
"वारंवार माझ्यावर आरोप केले जातात, पण मी स्वतःहून कोणतेही आरोप केलेले नाहीत. माझ्यावर झालेले आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. गिरीश महाजन यांनी स्वतःच्या प्रॉपर्टीची चौकशी करावी, हे माझे आव्हान आहे," असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. शेवटी, "विकासावर बोलायचे म्हणणाऱ्यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्प, कृषी विद्यालय, मेडिकल प्रकल्प याबाबत उत्तर द्यावे," अशी मागणीही त्यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेमुळे हनी ट्रॅप प्रकरणासह जिल्ह्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. खडसे यांच्या आरोपांमुळे आणि मागण्यांमुळे सरकार आणि भाजपाच्या नेत्यांवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
