जळगाव : राज्य शासनाने आरटीई (RTE) २५% प्रवेश प्रक्रियेसाठी निवासापासून १ किलोमीटर अंतराची जी अट घातली आहे, ती विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत अन्यायकारक ठरत आहे. ही जाचक अट रद्द करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री तथा आमदार एकनाथराव खडसे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
आमदार खडसेंनी राज्य स्तरावर ही मागणी केली आहे. उदाहरणार्थ, मुक्ताईनगर शहराचा विस्तार पाहता, येथील बहुतांश नामांकित शाळा जसे की, आदर्श शाळा, स्व. निखिल खडसे शाळा, जगदीश पाटील शाळा आणि ई.के. टॅलेंट (EK Talent) स्कूल या शहराच्या एका टोकाला किंवा मुख्य वस्तीपासून दूर अंतरावर स्थित आहेत. मुक्ताईनगर शहरात एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंतचे शाळांचे अंतर साधारणपणे ५ ते ६ किलोमीटर आहे. अशा परिस्थितीत केवळ १ किमी अंतराची अट सक्तीची केल्यामुळे, शहराच्या मध्यवर्ती किंवा जुन्या शहरात राहणाऱ्या पालकांना आरटीई पोर्टलवर या प्रमुख शाळांचे पर्याय निवडणे अशक्य झाले आहे.
आ. एकनाथराव खडसे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले की, 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' चा मूळ उद्देश समाजातील वंचित घटकांना दर्जेदार शिक्षणाची समान संधी देणे हा आहे. मात्र, ५ ते ६ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शाळांसाठी १ किलोमीटरची अट लावणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे असून, यामुळे राज्यातील हजारो पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत. खासगी शाळांचे भरमसाठ शुल्क भरणे गरीब पालकांना परवडणारे नसल्याने, शासनाने ही अट तातडीने रद्द करावी. तसेच पूर्वीप्रमाणेच ० ते १ किमी, १ ते ३ किमी आणि ३ ते ८ किमी पर्यंतची अंतराची लवचिक मर्यादा पुन्हा लागू करण्याबाबत सुधारित आदेश निर्गमित करावेत, अशी आग्रही विनंती एकनाथराव खडसे यांनी केली आहे.
