जळगाव : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुत्र पार्थ पवार यांच्या पुण्यातील कथित कोरेगाव पार्क–बोपोडी जमीन व्यवहार प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार एकनाथ खडसे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. माझ्यावर जसा न्याय लावण्यात आला, तसाच न्याय अजित पवार यांनाही लावावा, अशी मागणी खडसे यांनी जळगाव येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे.
खडसे म्हणाले, या प्रकरणाची चौकशी न्यायाधीशामार्फत व्हावी. सुमारे 1500 कोटी रुपयांची जमीन मोफत देण्याचा प्रयत्न यामध्ये झाला आहे. त्यामुळे एकासाठी वेगळा न्याय आणि दुसऱ्यासाठी वेगळा न्याय असू नये.
कृषी विभागाने निलंबनाचा प्रस्ताव दोन महिने आधी महसूल विभागाकडे पाठवला होता, तरीही तो दडपून ठेवण्यात आला, असा आरोप खडसे यांनी केला. हा व्यवहार उघड झाल्यावर सरकारवर शंका येऊ नये म्हणून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, असेही त्यांनी नमूद केले.
खडसे यांनी सांगितले की, बोपोडीतील जमीन कृषी विभागाच्या मालकीची होती. महसूल मंत्री असताना चुकीचे व्यवहार होत असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी ती जमीन हस्तांतरित होऊ नये म्हणून ‘होल्ड’ आदेश जारी केला होता. जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि सरकार यांनीही हा प्रस्ताव यापूर्वी नाकारला होता, असे त्यांनी सांगितले
खडसे म्हणाले की, बिल्डर हेमंत गावंडे यांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून विघ्नस यांच्या नावाने कुलमुखत्यारपत्र बनवले. महसूल विभागाकडून प्रस्ताव नाकारल्यानंतर त्यांनी मनपामार्फत जमीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
2015 मध्ये याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. तेव्हाचेच आरोपी आज पुन्हा नवे गुन्हेगार म्हणून समोर आले आहेत. जर त्या वेळीच चौकशी झाली असती, तर आजचा प्रकार घडला नसता, असे खडसे यांनी सांगितले.
नार्को चाचणीची मागणी
खडसे यांनी आणखी आरोप केला की बोपोडी–कोरेगाव व्यवहारांमध्ये दुय्यम निबंधक आणि तहसीलदार एकच असून, त्यांची बदली करून हे प्रकरण रचले गेले. भोसरी प्रकरणातही याच तहसीलदाराने माझ्याविरुद्ध षडयंत्र रचले होते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची नार्को चाचणी घ्यायला हवी, अशी मागणी खडसे यांनी पत्रकार परीषदेत केली.
