जळगाव: मातंग समाजाच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य शासनाला लहुजी शक्ती सेनेने आव्हान दिले आहे. समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्या तात्काळ मंजूर करून समस्यांची वेळीच सोडवणूक न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकशाहीच्या सनदशीर मार्गाने तीव्र आणि आक्रमक आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
१. स्वतंत्र आरक्षण आणि वर्गीकरण:
अनुसूचित जातीसाठी (SC) उपलब्ध असलेल्या आरक्षणाचे 'अ, ब, क, ड' असे वर्गीकरण करून मातंग समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे.
२. क्रांतीगुरु आणि अण्णाभाऊंचा सन्मान:
जगद्विख्यात साहित्यसम्राट डॉ. अण्णाभाऊ साठे यांना सर्वोच्च 'भारतरत्न' पुरस्काराने सन्मानित करावे. तसेच, त्यांच्या जयंतीदिनी अधिकृत शासकीय सुटी जाहीर करून सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ती साजरी करण्यात यावी.
३. पुतळे आणि स्मारके:
क्रांतीगुरु वस्ताद लहुजी साळवे यांच्या पुण्याच्या गंजपेठेतील ऐतिहासिक तालमीला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देऊन विकास करावा. तसेच, दिल्लीतील संसद भवन आणि मुंबईतील विधानभवनासमोर त्यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात यावा.
४. हक्काचा निधी आणि महामंडळ:
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ आणि मुंबई विद्यापीठाला अण्णाभाऊंचे नाव देऊन त्यांचा गौरव करावा. तसेच मातंग समाजाच्या विकासासाठी तब्बल 1000 कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.
५. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखा:
दलित आणि उपेक्षित घटकांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या 'क्रॉस कंप्लेंट'च्या खोट्या कारवाईची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
६. बॅण्ड कलाकार आणि ऊसतोड कामगार:
लॉकडाऊन आणि जाचक अटींमुळे अडचणीत आलेल्या बॅण्ड कलाकारांना आर्थिक मदत देऊन वृद्ध कलावंतांना मानधन सुरू करावे, तसेच महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न त्वरित सोडवावेत.
कार्यरत शिक्षकांना TET अनिवार्यता, पदोन्नती प्रक्रियेतील अटी, संचमान्यता धोरण, बीएलओ कामाची सक्ती तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी गुरुवार, ९ जुलै रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन केले. जळगावातही शिक्षक संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
