जळगाव : राज्य निर्मितीपासून कोणाला पालकमंत्री, मंत्रीपद, राज्यमंत्रीपद तसेच कोणते खाते कोणाला द्यायचे याचे सर्व अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांकडेच आहेत. मुख्यमंत्रीच हे ठरवतात. त्यामुळे या विषयावरून वाद करण्याचे काही कारण नाही, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जळगाव जिल्हा नियोजन भवन येथे माध्यमांशी बोलताना स्पष्टच सांगितलं.
पवार म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यात पालकमंत्री आहेत तिथे झेंडावंदन होते, विकासकामे सुरू आहेत. नाशिकसह अनेक ठिकाणी निधी मिळून विकासही होत आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, लोकसभेत महायुतीचे 48 पैकी 17 खासदार निवडून आले आणि 31 पराभूत झाले. मात्र त्यासाठी कुणावर दोषारोप केला नाही. उलट विधानसभा निवडणुकीत 238 आमदार निवडून आले. पराभवाचे परीक्षण हे निवडणूक आयोगाकडेच केले पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
डीपीडीसी आढाव्याबाबत अजित पवार म्हणाले, ज्या विभागाला निधी मिळाला आहे त्यांनी चांगले काम केले आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सकारात्मक वृत्ती ठेवून लोकाभिमुख काम केले पाहिजे. महायुती सरकारचे कामकाज लोकाभिमुख झाले पाहिजे.
जळगाव जिल्ह्यातील 29 शहीद जवानांच्या स्मारकासाठी साडेचार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. ती डीपीडीसीच्या नियमात बसत नसली तरी हा विषय माझ्या खात्याचा असल्याने मी मंजुरी देऊन उद्याच आदेश काढणार, असे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले. शहीदांचे स्मारक हे भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणास्थान झालेच पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
जळगाव जिल्ह्यातील उद्योगविषयक समस्यांवर बोलताना पवार म्हणाले की, अनेकांनी प्लॉट घेतले असून वर्षानुवर्षे उद्योग सुरू केलेले नाहीत. अशा लोकांना लवकरच नोटिसा देऊन प्लॉट परत घेऊन ते नवीन उद्योगपतींना दिले जातील. धुळे-नंदुरबारला मिळणारी वीजसवलत जळगावलाही मिळावी, याबाबत कॅबिनेटमध्ये निर्णय होईल असे त्यांनी सांगितले. पावसामुळे जळगाव जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत अतिवृष्टी होऊन पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांचे पंचनामे करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
