धुळे : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरलेली ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ येत्या खरीप हंगामापासून बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष आमदार कुणाल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे ही योजना बंद न करता शेतकरीहिताचा निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
कुणाल पाटील यांनी पत्राद्वारे सांगितले की, २६ मार्च २०२५ रोजी कृषी विभागाच्या आयुक्तांना या योजनेची अंमलबजावणी थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा मिळणार नाही. पूर्वीप्रमाणे विमा हप्ता भरावा लागणार असल्यामुळे आर्थिक भार वाढणार आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई दिली जात होती. मात्र, महायुती सरकारच्या निर्णयानंतर स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात नुकसान, प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी न होणे यांसारख्या घटकांचा समावेश करून शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण देण्यात आले होते.
आता मात्र, सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार खरीप २०२५ पासून केवळ कापणी प्रयोग आधारित विमा योजना राबवली जाणार आहे. यामध्ये सोयाबीन, भात, कापूस, गहू या पिकांसाठी ५० टक्के तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन आणि ५० टक्के उत्पादन पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असेल, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत.
कुणाल पाटील यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, मागील आठ वर्षांत सरकारने विमा कंपन्यांना ४३ हजार २०१ कोटी रुपये दिले असून कंपन्यांनी केवळ ३२ हजार ६५८ कोटींची भरपाई दिली आहे. कंपन्यांना १० हजार ५४३ कोटींचा नफा झाला असूनही योजना बंद करणे अन्यायकारक आहे. त्यांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ बंद करू नये, योजनेची पुनर्रचना करताना शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवावे व भरपाई निश्चितीची पूर्वीचीच पद्धत कायम ठेवावी.
