पिंपळनेर ( जि. धुळे) : खरीप हंगाम सुरू झाला असतानाच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटात आणखी भर पडत आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना मात्र दुसरीकडे उत्पन्न घटल्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. विशेषतः सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे.
सध्या बाजारात सोयाबीनला केवळ 4100 रुपये ते 4200 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. सरकारने घोषित केलेला हमीभाव 4892 रुपये असला तरी प्रत्यक्षात मिळणारा दर यापेक्षा कमीच आहे. दुसरीकडे, नामांकित कंपन्यांच्या बियाण्यांचे दर 8000 रुपये ते 13000 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिककोंडी होत आहे.
बियाण्यांच्या भरमसाठ दरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने सवलतीचे बियाणे, थेट अनुदान आणि दर नियंत्रण अशा उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे. हमीभाव हा शेतकऱ्यांना आधार देणारा उपाय असला, तरी बाजारभाव जर त्याखाली गेला तर त्याचा काहीही उपयोग होत नाही.
शासनाकडून कागदोपत्री हमीभाव निश्चित केला जातो, पण बाजारात शेतकऱ्यांना त्या दराने विक्री करता येत नाही. याशिवाय खतांचे दर, मजुरी, पाणीटंचाई यामुळे खरीप हंगाम अधिक खर्चिक ठरत आहे. सरकारने जर तातडीने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर यंदाचा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी संकटमय ठरू शकतो.
उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारातील दर स्थिर किंवा कमी असल्यानं शेतकरी नफ्याऐवजी तोट्यात जात आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी बाजारातील बियाण्यांऐवजी धरख्या बियाण्यांचा वापर करण्याकडे वळले आहेत. कृषी विभागानेही शेतकऱ्यांना स्वतः साठवलेले बियाणे वापरण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, त्यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता धोक्यात येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
शेतमालाला हमीभाव घोषित करून सरकार शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देत असल्याचा दावा करते. पण प्रत्यक्षात हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी होणे, बियाण्यांचे आणि इतर इनपुटचे दर वाढल्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने लक्ष देऊन प्रभावी आणि व्यावहारिक उपाययोजना कराव्यात, अशी शेतकऱ्यांची जोरदार मागणी आहे.
