पिंपळनेर, जि.धुळे : शहरातील आदिवासी समाजातील नागरिकांच्या जमिनी बळजबरीने बळकावल्या जात आहेत. त्या जमिनींवर प्लॉटिंग करून आदिवासींना भूमिहीन केले जात आहे. त्याचबरोबर सट्टा व मटका अशा जुगाराची सवय लावून आदिवासींचे जनजीवन उद्ध्वस्त केले जात आहे. हे सर्व थांबवून आदिवासींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केंद्रीय आदिवासी आयोगाचे अध्यक्ष अत्तरसिंग आर्या यांच्याकडे भाजपचे धुळे जिल्हा सरचिटणीस शैलेंद्र आजगे यांनी केली आहे.
साक्री शहरातील एक माजी नगराध्यक्ष गेली अनेक वर्षे आदिवासींचे वेगवेगळ्या प्रकारे शोषण करीत आहेत. साक्री शहरालगतच्या अनेक भागात या व्यक्तीने आदिवासींच्या नावे असलेल्या जमिनी नावे केल्या आहेत. अनेक आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या जमिनी आणि त्यांच्या पूर्वजांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. तसेच, त्यांच्या जमिनीपासून बेदखल केले जात आहे. त्याचबरोबर साक्री शहरात अवैध मटका व सट्टेबाजीत याच व्यक्तीचा सहभाग असूना सत्ता व मटकाच्या व्यवसायामुळे अनेक आदिवासी कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहेत.
आदिवासी कुटुंबातील व्यक्ती दिवसाला 300 रुपये कमावते आणि त्यातील 200 रुपये या सत्ता आणि मटक्यात खर्च करते. त्यामुळे तो आदिवासी व्यक्ती आपल्या कुटुंबाकडे आणि मुलांकडे लक्ष देऊ शकत नाही. अशा कुटुंबातील मुलांना शिक्षण मिळत नाही. त्यांच्या मूलभूत गरजा भागत नाही. परिणामी आदीवासी लोकांची समाजोन्नती होत नाही. त्यांना गरिबीचे व हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. हे थांबणे गरजेचे आहे. परंतु,पोलिस प्रशासनाच्या आशीर्वादाने अवैध धंदे बिनबोभाट सुरू आहेत. वास्तविक पोलिसांनी कडक कार्यवाही करणे अपेक्षित असूनही केली जात नसल्याने खंत वाटत असल्याचे निवेदनाद्वारे नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या 40 वर्षांनंतर प्रथमच साक्री शहरातील नगर पंचायतीवर भाजपने सत्ता स्थापन केली आहे. शहराच्या इतिहासात प्रथमच आदिवासी महिला नगराध्यक्षा झाल्या आहेत. याच आदिवासी महिला शहराध्यक्षांनी शहरातील आदिवासी, मुस्लिम व भटक्या समाजासाठी गट क्र. 256 पैकी बीजी 35, 36, 37, 38 ही जमिन दफनभूमीकरीता आरक्षित केली आहे. परंतु, सदर आरक्षित जमिन संबंधित व्यक्तीने त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या नावे केली आहे. त्याचबरोबर मुख्याधिकारी दीपक पाटील आणि साक्री विधानसभेच्या आमदार मंजुळा गावित यांच्यामार्फत मंत्रालय स्तरावरून पत्रव्यवहार करून स्मशानभूमीचे आरक्षण हटविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
