धुळे : महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत धुळे शहर मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाचे विजयी उमेदवार अनुप अग्रवाल यांच्या निवडीला माजी आमदार अनिल गोटे यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठाने फेटाळली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी २०२४ मध्ये निवडणुका झाल्या. यात धुळे शहर मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून अनुप अग्रवाल हे सर्वाधिक १ लाख १६ हजार ५३८ मते मिळवून विजयी झाले होते. या निवडणुकीत एमआयएमचे उमेदवार फारुक शाह यांना ७० हजार ७८८ मते, तर माजी आमदार अनिल गोटे यांना २४ हजार ३०४ मते मिळून ते पराभूत झाले होते. या निवडणुकीत अनुप अग्रवाल तसेच त्यांच्या प्रतिनिधींनी निवडणुकीदरम्यान प्रक्षोभक व आक्षेपार्ह भाषणे करून मतदारांवर प्रभाव टाकत निवडणूक जिंकली, असा आरोप करत माजी आमदार गोटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठात आमदार अग्रवाल यांच्या निवडीला आव्हान देत त्यांची निवड रद्द करण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती.
माजी आमदार गोटे यांच्या या याचिकेच्या विरोधात आमदार अनुप अग्रवाल यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे यांनी खंडपीठात बाजू मांडत दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ७ नियम ११ नुसार माजी आमदार गोटे यांची याचिकाच बेकायदेशीर असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. खंडपीठाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर तसेच सुनावणीदरम्यान उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करून भाजपचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी कोणत्याही पद्धतीने निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केलेले नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केलेल्या माजी आमदार गोटे यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम ८२ (ब) चे पालन केले नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवत आमदार अग्रवाल यांच्या विरोधातील याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचा निकाल दिला.
विरोधकांची मागणी चुकीचीच ; आ.अग्रवाल
धुळेकर जनतेने मोठ्या विश्वासाने व आतापर्यंतच्या सर्वाधिक विक्रमी मतांनी मला धुळे शहर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली आहे. मात्र, त्या विरोधात अपप्रचार करत विरोधकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठात माझ्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका व विरोधकांची मागणीच चुकीची असल्याने ती फेटाळण्यात यावी म्हणून दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ७ नियम ११ नुसार आम्हीही आव्हान दिले होते. या याचिकेवर अंतिम निकाल देताना उच्च न्यायालयाने माझी निवड वैध ठरवत विरोधकांना जोरदार चपराक लगावली आहे.
