Special investigation committee
धुळे : धुळ्यातील विश्रामगृहात बेहिशोबी रोकड सापडल्या प्रकरणात विशेष समितीचे गठन करण्यात येणार आहे. याशिवाय विधानमंडळ आणि विधान परिषद स्तरावर देखील इथिक्स कमिटी गठीत केली जाईल, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
दरम्यान धुळे येथील पोलीस प्रशासनाने या पैशांच्या तपासा संदर्भात आयकर विभागाच्या एडिशनल डायरेक्टरच्या माध्यमातून चौकशी करण्यासाठीचे पाऊल उचलले आहे. या संदर्भातील पत्र या विभागाला पाठवण्यात आल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक श्रीकांत देवरे यांनी दिली आहे.
धुळे जिल्ह्यात विधिमंडळ पाहणी समितीचे आगमन झाले होते. या पार्श्वभूमीवर धुळ्याच्या गुलमोहर विश्रामगृहातील सर्व खोल्या संबंधित आमदारांच्या अधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्या नावाने आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. या समितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या स्वीय सहाय्यक किशोर पाटील यांच्या नावाने देखील एक खोली आरक्षित करण्यात आली होती. याच विश्रामगृहातील खोली क्रमांक 102 मध्ये बेहिशोबी मालमत्ता असल्याचा आरोप करीत माजी आमदार अनिल गोटे यांनी आंदोलन केले.
यानंतर पहाटे उशिरापर्यंत पोलीस महसूल प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी या खोलीचे कुलूप तोडून आत प्रवेश करून पाहणी केली असता एक कोटी 84 लाख 84 हजार रुपयांची रोकड आढळून आली.
या संदर्भात आता धुळे जिल्हा पोलीस प्रशासनाने पैशांसंदर्भातील बाबी तपासण्यासाठी नाशिक येथील आयकर विभागाचे ऍडिशनल डायरेक्टर यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे . यासाठी या विभागाला पत्र देखील पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दिले आहे.
यानंतर ही रोकड कॅश ट्रेझरी मध्ये ठेवण्यात येणार आहे.या संदर्भात त्यांना कळवण्यात आले आहे. तसेच भारतीय न्याय संहिता कायदा कलम 173 (तीन) अन्वये चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. चौकशीची चे काम प्रगतीपथावर आहे .त्या नुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही पोलीस अधीक्षक धिवरे यांनी सांगितले आहे.
या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील गंभीर दखल घेतली आहे. याविषयी त्यांनी बोलताना, धुळ्याची घटना ही गंभीर असून यातली सत्यता बाहेर आलीच पाहिजे. विधानमंडळाच्या समितीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे ,हे आम्ही कदापि सहन करू शकत नाही .विधान मंडळाची गरिमा, मान आहे. अशा परिस्थितीमध्ये या प्रकरणात दूध का दूध आणि पाणी का पाणी झालेच पाहिजे. म्हणून संपूर्ण घटनेची चौकशी एस आय टी नेमून करण्याचे ठरवले आहे. यात दोषी कोण तसेच पैसे कोणी मागितले आहेत का, या सर्व बाबींचा छडा लावण्यात येईल. याचवेळी मी स्वतः विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती या दोघांना विनंती करणार आहे. त्यांनी देखील इथिक्स समिती गठीत करून पूर्ण घटनेची चौकशी करावी. कुठल्याही प्रकारे विधानमंडळाची समिती बदनाम होणे परवडणारे नाही, यासंदर्भात गांभीर्याने कारवाई केली जाईल, असे देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
