धुळे : धुळे महानगरपालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा वाद आता थेट उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. धुळ्यातील विधीज्ञ मयूर बैसाणे यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली असून स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या याचिके संदर्भात आता काय निर्णय होतो, याकडे धुळेकरांचे लक्ष लागून आहे.
धुळे महानगरपालिकेत भारतीय जनता पार्टीचे निर्विवाद बहुमत आहे. त्याचप्रमाणे इतर पक्षांच्या लोकनियुक्त सदस्यांच्या संख्येनुसार स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.यात भाजपचे 5, एमआयएम 1 आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांची शिवसेना आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राष्ट्रवादी गटाचा 1 अशा एकूण 7 स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत.त्यानुसार ओमप्रकाश खंडेलवाल, नरेंद्र चौधरी, गुलशन उदासी, जयेश वावदे, तुषार जाधव, अन्सारी मो. जावीद आणि ऋषिकेश वराडे या स्वीकृत 7 नगरसेवकांच्या बेकायदेशीर नियुक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
याच संदर्भात मयूर बैसाणे यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.नियमानुसार, स्वीकृत नगरसेवक पदावर डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, पत्रकार किंवा व्याख्याते यांसारख्या बुद्धीजीवी घटकांना संधी देणे आवश्यक आहे. मात्र, धुळे महानगरपालिकेत राजकीय दबावापोटी केवळ विशिष्ट पक्षांच्या पराभूत किंवा नाराज उमेदवारांना स्थान देण्यात आले असल्याचा आरोप अॅड. बैसाणे यांनी केला आहे. नियुक्त करण्यात आलेल्या दोन नगरसेवकांच्या पात्रतेवर बैसाणे यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह याचिकेत उपस्थित केले आहे. यात प्रामुख्याने ऋषिकेश वराडे आणि जयेश वावदे यांच्या नियुक्तीवर तीव्र आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
नगरसेवक ऋषिकेश वराडे यांना नियमानुसार नोंदणीकृत संस्थेचा 5 वर्षांचा अनुभव आवश्यक असताना, त्यांच्याकडे पुरेसा अनुभव नसल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या संस्थेच्या सभासदत्वाच्या तारखा आणि अनुभवाच्या दाखल्यात मोठी तफावत आढळली आहे, असा दावा बैसाणे यांनी केला आहे. तर नगरसेवक जयेश वावदे यांनी सादर केलेला दाखला 'बालाजी सोशल फाउंडेशन' शिरपूर येथील आहे. कायद्यानुसार संस्था महानगरपालिका क्षेत्रात कार्यरत असणे गरजेचे आहे, मात्र ही संस्था शिरपूर येथे नोंदणीकृत आहे. तसेच त्यांच्या फेरफार अर्जातील तारखांमध्ये प्रचंड गोंधळ असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
प्रशासनाच्या अशा कारभारावर देखील आरोप करण्यात आले आहेत. 2009 पासून आजपर्यंत धुळे महानगरपालिकेत 23 स्वीकृत सदस्य नेमले गेले, मात्र त्यापैकी एकही बुद्धीजीवी क्षेत्रातील नाही. केवळ नोंदणीकत संस्थांचे पदाधिकारी असल्याचे दिसून येते आहे. अशा प्रकारच्या नियुक्तीमध्ये एकही बुद्धीजीवी क्षेत्रातील नाही. केवळ नोंदणीकृत संस्थांचे पदाधिकारी असल्याचे दाखवून राजकीय सोय लावली जाते. नियमातील 'शक्यतोवर' या शब्दाचा पळवाटेसारखा वापर करून आयुक्तांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी ॲड. निसर्गराज गरजे हे उच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत.
