धुळे : धुळे महानगरपालिका कर्जाच्या डोंगराखाली दाबली गेलेली असताना पुन्हा दीडशे कोटी रुपयाचे कर्ज घेऊन या महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला घालण्याचा प्रकार महानगरपालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी नगरसेवकांनी केला आहे. त्यामुळे हा ठराव विखंडित करण्याची मागणी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात पाठवलेल्या पत्रामध्ये महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीची माहिती देत असतानाच योजना असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला आहे.
केंद्रशासन पुरस्कृत अमृत-2 अभियानांतर्गत धुळे मलनिस्सारण योजनेसाठी 714.2 कोटी रुपयांची मंजुरी व कार्यादेश दिलेला आहे. या योजनेचे काम अतिशय नित्कृष्ट पध्दतीने झाले असून नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. तांत्रिक योग्यता व नियमानुसार काम न करता ठेकेदाराने बिले तात्काळ लाटता यावीत, म्हणून उलट्या क्रमाने केल्या आहेत. अर्थात आधी घरगुती कनेक्शनसाठी लाईन टाकल्या. सर्वांत आधी मुख्य लाईन (एसटीपी) न टाकता सोपे उरकवणारे काम केले. परंतु त्यामुळे चोकअप होण्याचा धोका आहे. योजना फेल असल्याचे अनेक तंत्रज्ञानांचे मत आहे. म्हणून आतापर्यंत झालेल्या कामाचे स्ट्रक्चरल व फॉरेन्सीक ऑडीट झाले पाहिजे. अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.
सदर कामाच्या पुढील हप्त्यासाठी महानगरपालिकेने स्वत:च्या 30 टक्के हिस्सा भरणे अनिवार्य झाल्याने महानगरपालिकेची आर्थिक अवस्था बिकट आहे. कर्मचार्यांचे पगार 2 ते 3 महिन्यांनी होतात. या पूर्वीच तापी योजनेचे एलआयसीकडून घेतलेल्या कर्जाची 250 कोटीपेक्षा जास्त थकबाकी आहे. खुल्या बाजारातील कर्ज 100 कोटीपेक्षा जास्त आहे. पाटबंधारे खात्याची पाणीपट्टी महानगरपालिका नियमितपणे भरु शकत नाही, त्यांचे 12 कोटी रु. थकीत आहेत. महापालिका प्रशासकांनी तर फिक्स डिपॉझीटचे 20 कोटी रु. देखील उडवून टाकले . महानगरपालिका आजमितीस 500 कोटीच्या कर्जाखाली दबलेली आहे.
महानगरपालिकेने राबविलेल्या कोट्यावधी रुपयाच्या योजना उदा. 136 कोटी रुपयाच्या पाणी योजना फेल झाली. त्या योजनेमार्फत आजही पाणीपुरवठा होत नाही. पाईप जमिनीत टाकून ठेवले आहेत. 13 ते 14 जलकुंभ बांधून ठेवले. परंतु 10 वर्षे होवून देखील त्याचा वापर झाला नाही व होवू शकणार नाही. तसेच या अमृत-2 योजनेचे होणार, त्यात तीळमात्र शंका नाही. असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
अमृत-2 योजनेच्या 30 टक्के हिश्याची रक्कम 50 कोटी रुपये असतांना, महानगरपालिकेने एमयुआयएफ मार्फत 150 कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा ठराव विषय क्र. 16 दि.26 मे 2026 रोजी कुठलाही सारासार विचार न करता केला. त्या कर्जाचा हप्ता जीएसटी अनुदान व इतर अनुदानातून फेडण्याचा ठराव नागरिकांच्या आणि कर्मचार्यांच्या मुळावर येणारा आहे. कर्मचार्यांचे आज पगार होत नाहीत, तेव्हा कर्जाचा हप्ता जर जीएसटी अनुदानातून परस्पर कट होणार असेल ,तर कर्मचारी उपाशी मरतील . विकास कामांना निधीच शिल्लक राहणार नाही. कर्ज फेडण्याचा कुठलाही स्त्रोत तयार न करता ज्या जीएसटी अनुदानातून कर्मचार्यांचे पगार, पेन्शन व दैनंदिन गरजा भागवल्या जातात ,त्यातून हप्ता जमा करण्याचा ठराव आत्मघातकीच म्हटला पाहिजे.
मालमत्ता कराची 150 कोटी रु. तर पाणीपट्टीचे 50 कोटी रु. थकबाकी असतांना ते वसुल करण्याचे प्रयत्न महापालिका करत नाही. हेच 200 कोटी रुपये पैकी 100 कोटी वसुल झाले तरी कर्ज घेण्याची गरज पडणार नाही. परंतु फक्त कर्ज घेवून पैसे उडवण्याचा व त्यातून प्रचंड कमीशन उपटण्याचा प्रशासन व पदाधिकार्यांचा डाव आहे. आयुक्त आज आहे उद्या नाही. ही बॉडी देखील 4 वर्षांनी घरीच बसेल, मात्र कर्जाचा प्रचंड डोंगर धुळे महापालिकेच्या माथी मारुन स्वत:चे उखळ तेवढे पांढरे हे कर्ज घेणारे करतील . धुळ्याचा विकास खुंटेल. महापालिका आर्थिक खाईत लोटली जाईल.तरी महानगरपालिकेला खड्ड्यात घालणारा व ठेकेदार व प्रशासन व पदाधिकार्यांचे हित साधणारा ठराव विषय क्र. 16 कलम 451 प्रमाणे विखंडीत करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी, महानगर प्रमुख धीरज पाटील व शिवसैनिकांनी केली आहे.
