धुळे : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई उच्च न्यायालय) यांच्या निर्देशानुसार ‘साथी मोहिम’ देशभरात १५ ऑगस्टपर्यंत राबविण्यात येत आहे.
साथी मोहिमेच्या माध्यमातून रस्त्यावरील बेवारस व निराधार बालकांना आता आधार कार्डाच्या माध्यमातून ओळख मिळणार आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश प्रविण एन. कुलकर्णी यांनी दिली.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा माधुरी आनंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष मोहिम राबवली जात आहे. कोणतीही ओळख नसलेल्या निराधार मुलांचे भवितव्य अंधकारमय होते, ते शिक्षण, आरोग्य व मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहतात. यासाठी "बालहित सर्वोपरी" या तत्त्वावर आधारित ही मोहीम मुलांना सन्मानाची ओळख व त्यातून हक्कांची प्राप्ती करून देणार आहे.
अभियानाचा मुख्य उद्देश असा आहे की, १८ वर्षांखालील अशा बालकांना – ज्यांना कौटुंबिक आधार, पालकत्व, निवारा वा संरक्षण नाही, रस्त्यावर, झोपडपट्ट्यांत, रेल्वे स्थानकांवर राहणारी मुले, बालसंगोपन संस्थांतील अनाथ वा बेघर मुले, तसेच तस्करीतून मुक्त झालेली मुले – यांना आधारकार्डाच्या माध्यमातून अधिकृत ओळख देणे व त्यांना शिक्षणासाठी आणि इतर सेवांसाठी मदतीचा हात देणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
धुळे जिल्ह्यातील या मोहिमेसाठी स्थायी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती दुर्लक्षित व बेवारस मुलांचे सर्वेक्षण करून आधार नोंदणीद्वारे अधिकृत ओळख निर्माण करणार आहे. यामधून संबंधित मुलांना शैक्षणिक, आरोग्य, निवारा, सामाजिक समावेश व कायदेशीर संरक्षण यांसारख्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
या समितीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तहसीलदार, बाल संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, बालगृहे, निवारा गृहे, अनाथाश्रम यांच्यासह शासकीय व अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी आहेत.
मोहिमेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, तसेच तालुक्यातील तहसील कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन न्यायाधीश प्रविण एन. कुलकर्णी यांनी केले आहे.
