धुळे : देवपूरमधील सुशी नाल्यावर वाढणारी अतिक्रमणे, महापालिकेच्या मोकळ्या भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामे, कचरा संकलनाची बिघडलेली व्यवस्था, पावसाळ्यात होणारे पाणी साठणे आणि तापी पाणी योजनेतील त्रुटी या धुळेकरांना भेडसावणाऱ्या गंभीर प्रश्नांवर आमदार अनुप अग्रवाल यांनी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्ष वेधले. नागरिकांशी संबंधित योजनांसाठी तातडीने निधीची तरतूद करण्याची त्यांनी मागणी केली.
नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात 2025-26 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान अग्रवाल यांनी असे मुद्दे उपस्थित केले. अग्रवाल म्हणाले की, देवपूरमधील अनेक भागांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी साचते. सुशी नाल्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याने नाल्याचे पात्र अरुंद झाले आहे. त्यामुळे पाण्याचा निचरा अडतो आणि शहरवासीयांचे नुकसान होते. गेल्या अधिवेशनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मार्च 2025 पर्यंत सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप कार्यवाही न झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
मार्चपर्यंत सर्व अतिक्रमणे हटवावीत आणि विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी होती. तसेच शहरातील पावसाच्या पाण्याचा नियोजित निचरा करण्यासाठी 513 कोटी रुपयांचा स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज प्रकल्प शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून कामांना गती द्यावी, असे देखील त्यांनी सांगितले.
कचरा संकलनाचा प्रश्न शहरात गंभीर झाला आहे. महापालिकेने कंत्राट दिले असले तरी ठेकेदाराची बिले वेळेत न दिल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. धुळे महापालिका ‘ड’ वर्गातील असल्याने निधीची कमतरता भासते. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी त्वरित वितरित करून स्वच्छतेच्या कामांना मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
महापालिकेच्या मोकळ्या भूखंडांवर धार्मिक आणि निवासी अतिक्रमणे वाढत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. ही अतिक्रमणे त्वरित हटवून त्या जागांना संरक्षक भिंत आणि कंपाउंड उभारण्यासाठी विशेष निधी देण्याची विनंती त्यांनी शासनाकडे केली.
तापी नदीवरील जलवाहिनी जुनी झाल्याने वारंवार गळती लागते आणि मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होतो. शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता जलवाहिनीचे नूतनीकरण महत्त्वाचे असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत 228.05 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे असून, त्यास त्वरित मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करावा, अशी त्यांनी मागणी यावेळी केली
